बजट2020: एक नजर में जानें विभिन्न क्षेत्रों में कितना बजट दिया गया

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया और इस दौरान उन्होंने युवा, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, बैंक डिपाजिट, रेलवे और कई क्षेत्रों में ऐसा बजट दिया है जिससे आने वाले वित्त वर्ष में जीडीपी को लगभग 10 फीसद तक बढ़ाया जायेगा।

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किसान

  • कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 16 पॉइंट का फॉर्मूला. 20 लाख किसानों के लिए सोलर पंप लगाने का ऐलान.
  • सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 2.83 लाख करोड़ दिए. किसान रेल सेवा का ऐलान.

महिला, बुजुर्ग

  • महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 28600 करोड़ के फंड की घोषणा. ग्रामीण महिलाओं के लिए ‘धन्य लक्ष्मी’ योजना.
  • सीनियर सिटिजन के लिए भी दिए 9000 करोड़.

स्वास्थ्य सेवाएं

  • ‘टीबी हारेगा देश जीतेगा’ योजना. जन औषधि स्कीम हर जिले के लिए 2024 तक.
  • 69000 करोड़ पीएम जन आरोग्य योजना के लिए. जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज से पीपीपी माध्यम से जोड़ा जाएगा.

इनकम टैक्स

  • नया वैकल्पिक टैक्स स्लैब, 5 लाख रुपये तक 5 प्रतिशत टैक्स. 5 से 7.5 लाख तक 10%,
  • 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 से 12.5 लाख तक 20%, 12.5-15 लाख तक 25%, 15 लाख के ऊपर 30%

बैंक डिपॉजिट सेफ्टी

  • बैंकों में रखा आपका पैसा ज्यादा सुरक्षित होगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का ऐलान.
  • सभी बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग भी की जाएगी.

शिक्षा और नौकरी

  • गरीब छात्रों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए डिग्री स्तर का ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम.
  • सरकारी विभागों और पब्लिक सेक्टर बैंकों की नॉन गजटेड भर्ती के लिए नैशनल रिक्रूमेंट एजेंसी बनेगी.

रेलवे

  • तेजस जैसी और ट्रेनें चलाई जाएंगी. पर्यटन स्थलों को इन खास ट्रेनों से जोड़ा जाएगा.
  • पटरी के किनारे सोलर पावर ग्रिड बनाए जाएंगे. 148 किलोमीटर लंबा बेंगलुरू ऊपनगरीय ट्रेन सिस्टम विकसित होगा.

अनुसूचित जाति और जनजाति

  • अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव.
  • अनुसूचित जनजाति के लिए 53 हजार 700 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान.

हर घर नल

  • पाइप वाटर सप्लाई हर घर पहुंचाने के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये के फंड का बजट में प्रस्ताव.
  • जलसंकट से जूझ रहे 100 जिलों के लिए खास योजना.

उद्योग जगत के लिए

  • उद्योग और वाणिज्य विकास के लिए 27,300 करोड़. मीडियम और स्मॉल आंत्रप्रेन्योर के लिए कर्ज की व्यवस्था.
  • एमएसएमई को देरी से होने वाले पेमेंट रोकने के लिए ऐप बेस्ड इनवॉयस.

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