राज्यपाल के भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को पत्र लिखकर राज्य विधान परिषद की नौ रिक्त सीटों के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराने का अनुरोध करने के एक दिन बाद यह राजनीतिक मुलाकात हुई है। इससे पहले चुनावों को कोविड-19 के संकट के कारण स्थगित कर दिया गया था।
मुख्यमंत्री इस समय विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। इसलिए ठाकरे को शपथ ग्रहण करने के छह महीने के भीतर किसी भी सदन के लिए चुना जाना संवैधानिक मापदंड है। ठाकरे ने 28 नवंबर, 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और छह महीने की अवधि 28 मई को समाप्त हो रही है।
इसलिए राज्य मंत्रिमंडल ने ठाकरे को गर्वनर कोटा से नामांकित करने के लिए दो बार राज्यपाल को सिफारिशें भेजी हैं। ठाकरे के करीबी और शिवसेना के तेजतर्रार नेता संजय राउत ने हाल ही में राज्यपाल पर तीखी हमला बोलते हुए कहा, “राजभवन राजनीतिक साजिश का केंद्र नहीं बनना चाहिए।
एडिलेड। सऊदी अरब में अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच इस हफ्ते होने वाली महत्वपूर्ण…
नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि भारत के 5एफ विजन – फार्म (खेत) से…
नई दिल्ली। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ‘विकसित…
नई दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया है। यहां महाकुंभ की…
KMC Cancer Hospital में अन्तर्राष्ट्रीय ओएमएफ डे के अवसर पर कैंसर गोष्ठी का आयोजन किया…
Aaj Ka Rashifal: आज के राशिफल में क्या कुछ लिखा है इसे जानने के लिये…
This website uses cookies.