New conflict over Maratha reservation in Maharashtra
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर नया टकराव सामने आ गया है। सरकार ने मराठा आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे की 8 में से 6 मांगें मान लीं और मराठाओं को मराठा-कुणबी जाति प्रमाणपत्र देने का निर्णय लिया। इससे मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। जरांगे ने कहा कि अब मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के मराठा समुदाय को आरक्षण मिलेगा।
सरकार के फैसले से मराठा समुदाय में संतोष है, जबकि ओबीसी समाज में नाराजगी दिख रही है। ओबीसी नेता और मंत्री छगन भुजबल कैबिनेट बैठक से अनुपस्थित रहे और दोहराया कि यदि मराठाओं को ओबीसी कोटे में शामिल किया तो बड़ा आंदोलन होगा। ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके ने चेतावनी दी कि सरकार के पास मराठाओं को कुणबी प्रमाणपत्र देने का अधिकार नहीं है और ओबीसी समुदाय सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगा।
मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच, महाराष्ट्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक कैबिनेट उपसमिति का गठन किया है। सूत्रों के अनुसार, यह उपसमिति ओबीसी आबादी के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं पर काम करेगी। वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले को उपसमिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा ओबीसी कल्याण पर एक कैबिनेट उपसमिति का गठन मराठा आरक्षण की मांगों को लेकर चल रहे तीव्र विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में हुआ है। यह कदम मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे द्वारा मुंबई में अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त करने के फैसले के ठीक बाद उठाया गया है। आज़ाद मैदान में पाँच दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे मराठा नेता मनोज जरांगे ने राज्य द्वारा प्रमुख मांगों पर सहमति जताने के बाद प्रदर्शनकारियों की “जीत” की घोषणा की।
समर्थकों से घिरे जरांगे ने मंगलवार शाम वरिष्ठ मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल द्वारा दिए गए जूस को पीकर अपना अनशन समाप्त किया। सरकार ने मराठवाड़ा क्षेत्र के पात्र मराठा परिवारों को ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने का आश्वासन दिया। जाति प्रमाण पत्र की घोषणा के अलावा, राज्य सरकार आरक्षण विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने पर भी सहमत हुई है। इससे पहले, प्रदर्शनकारियों ने ओबीसी श्रेणी के तहत नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण की मांग की थी।
स्वतंत्र पत्रकारिता आपके साहस और सहयोग से ही ज़िंदा रह सकती है 🖋️
क्या आपने कभी सोचा है कि अगर निष्पक्ष पत्रकारिता की आवाज़ ख़ामोश हो गई तो सच कौन बताएगा? आज सच बोलना एक जोखिम है, सच दिखाना एक संघर्ष है… लेकिन यह संघर्ष अकेले हमारा नहीं, यह आप जैसे जागरूक नागरिकों की साझा ज़िम्मेदारी है।
स्वतंत्र पत्रकारिता कोई व्यवसाय नहीं, यह जनता की रक्षा का अंतिम किला है। और इस किले को मज़बूत करने के लिए हमें आपकी आवश्यकता है।
आपका हर योगदान:
✅ दबे-कुचले की आवाज़ बनेगा
✅ भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत जुटाने में मदद करेगा
✅ आम लोगों के हक़ के लिए लड़ाई को ताकत देगा
✅ उन पत्रकारों का सहारा बनेगा जो बिना किसी दबाव के सिर्फ़ सच बोलना चाहते हैं
🌟 आज ही संकल्प लें:
“मैं सत्य के इस दीप को बुझने नहीं दूंगा।” आपका सहयोग केवल राशि नहीं, विश्वास और साहस का प्रतीक होगा।
👉 जहां डर खत्म होता है, वहीं से स्वतंत्र पत्रकारिता शुरू होती है… और आपकी सहायता वह पहली रोशनी बन सकती है।
🙏 दान करें — ताकि कल जब आपके बच्चों से पूछा जाए कि “सच किसने बचाया?” तो आप गर्व से कह सकें — “मैंने।”
आप हमारी मेहनत और पत्रकारिता को ऑनलाइन दान के माध्यम से भी सहयोग कर सकते हैं।
हर योगदान—चाहे छोटा हो या बड़ा—महत्वपूर्ण है।
आपका सहयोग हमारी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को मजबूत बनाता है। ✨
आइए मिलकर पत्रकारिता को जनता की सच्ची आवाज़ बनाएं! 💪
Send Your News to WhatsApp number 9808899381
Email: eradioindia@gmail.com, info@eradioindia.com
अगर आपके व्यवसाय, कम्पनी या #प्रोडक्ट की ब्राडिंग व #प्रमोशन अनुभवी टीम की देखरेख में #वीडियो, आर्टिकल व शानदार ग्राफिक्स द्वारा किया जाये तो आपको अपने लिये ग्राहक मिलेगें साथ ही आपके ब्रांड की लोगों के बीच में चर्चा होनी शुरू हो जायेगी।
साथियों, वीडियो और #आर्टिकल के माध्यम से अपने व्यापार को Eradio India के विज्ञापन पैकेज के साथ बढ़ायें। हम आपके लिये 24X7 काम करने को तैयार हैं। सोशल मीडिया को हैंडल करना हो या फिर आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना, यह सब काम हमारी #एक्सपर्ट_टीम आपके लिये करेगी।
भोपाल में 'द केरल स्टोरी' जैसी साजिश का खुलासा हुआ है, जहाँ मुस्लिम युवतियों ने…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मंगलवार…
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शराबबंदी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन…
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया।…
ग्लोबल निवेशकों का भरोसा: जेवर एयरपोर्ट के दो प्रोजेक्ट्स को 4,458 करोड़ रुपये के निवेश…
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के भौतिकी विभाग के शोधार्थी पवन कुमार ने अंतरराष्ट्रीय…
This website uses cookies.