Budget Highlight in Hindi: वित्त मंत्री ने 2021 में आम बजट प्रस्तुत करते हुए कई क्षेत्रों में हम घोषणा की है लेकिन इनमें से ज्यादातर उन राज्यों में है जहां पर 2021 या 22 में चुनाव होने वाले हैं। आम नागरिकों के लिए टैक्स स्लैब में छूट होने के लोग उम्मीदें लगाए बैठे थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
Budget Highlight in Hindi में आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा क्षेत्र में नए यूनिवर्सिटीज व आर्मी स्कूल खोले जाने की घोषणा और हायर कमिशन स्थापित करने की घोषणा जरूर हुई है। इसके अलावा सड़कें और स्वच्छ पेयजल के ऊपर करोड़ों का बजट पास कर दिया गया है। यहां हम आपको बता रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आम बजट 2021 की कुछ प्रमुख बातें-
- सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया
- एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाया जाएगा
- सिल्क पर 15 परसेंट कस्टम ड्यूटी लगाने का ऐलान
- चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर 15 परसेंट कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी
- नायलॉन और पेंट सस्ते होंगे
- भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी. सेंसेक्स में 1650 अंकों की तेजी, निफ्टी भी 470 अंक ऊपर चढ़ा
- बजट के बाद शेयर बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स 1200 अंकों से ज्यादा उछला, निफ्टी में भी 350 अंकों से ज्यादा की तेजी
- लोहा, स्टील और तांबा सस्ता होगा
- 1 अक्टूबर 2021 से नया कस्टम ड्यूटी सिस्टम लागू होगा
- स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए अच्छी खबर, 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा
- सस्ते घरों के लोन पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट 2022 तक जारी रहेगी.
- पेट्रोल, डीजल और महंगा होगा. पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर का कृषि सेस लगाया गया. डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर कृषि सेस देना होगा
- REITs, InViTs के डिविडेंट पर टैक्स नहीं देना होगा
- NRIs को इनकम टैक्स में ऑडिट से छूट मिलेगी
- टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई
- 3 साल से पुराने टैक्स के पेंडिंग मामले नहीं खोले जाएंगे
- पेंशन से हुई इनकम पर भी टैक्स नहीं देना होगा
- 75 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं
- वित्त वर्ष 2022 में 12 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेंगे
- डिजिटल जनगणना पर 3768 करोड़ रुपये खर्च करेंगे
- अगली जनगणना डिजिटल तरीके से होगी
- डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान
- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे
- आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्यू स्कूल खोले जाएंगे
- राज्यों को अपना वित्तीय घाटा 3 परसेंट पर लाना होगा
- वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए 80,000 करोड़ रुपये की जरूरत
- वित्त वर्ष 2022 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8 परसेंट रहने का अनुमान
- वित्त वर्ष 2021 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 9.5 परसेंट रहेगा
- देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे
- इंजीनियरिंग डिप्लोमा पर ज्यादा जोर रहेगा
- उच्च शिक्षा कमीशन के गठन पर इस साल से काम शुरू होगा
- 15 हजार आदर्श स्कूल खोले जाएंगे, लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी
- 5 नए फिशिंग हब खोलने की भी योजना है
- APMC के एग्री इंफ्रा फंड बनाने का ऐलान
- 1,000 नई ई-मंडियां खोली जाएंगी
- किसान कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
- धान किसानों को वित्त वर्ष 2021 में 1.7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान
- गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या बढ़ी
- गेहूं की MSP डेढ़ गुना की गई
- विनिवेश कामों में और तेजी लाएंगे, BPCL, CONCOR को भी सरकार बेचेगी
- इसी वित्त वर्ष में LIC का IPO लाया जाएगा
- बैंकों की NPA समस्या से निपटने के लिए AMC बनाने का ऐलान हुआ
- सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाएगी
- इंफ्रा सेक्टर पर 5.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
- 7 साल में दोगुने से ज्यादा धान खरीदा
- किसानों को उनकी फसल के लिए MSP से 1.5 गुना ज्यादा कीमत दी जाएगी, किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये दिए गए
- बैंकों की NPA की समस्या से निपटने के लिए ‘बैड बैंक’ का ऐलान किया गया
- इंश्योरेंस सेक्टर में 74 परसेंट FDI को मंजूरी मिली
- हक अब मर्जी से पावर डिस्ट्रीब्यूटर चुन सकेंगे
