बिजली अफसरों ने हवा में उड़ा दिए आदेश, घंटों कटौती जारी

ई रेडियो इंडिया ब्यूरो, बरेली।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में दीपावली, छठ और कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर तक प्रदेश में बिजली कटौती रहित विद्युत सप्लाई करने हेतु निर्देश दिए थे। लेकिन बरेली जिला में इन निर्देश और आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दीपावली पर शाम शुरू होते ही तमाम जगहों पर फॉल्ट हो गए और काफी देर तक सप्लाई ठप रही। सोमवार सुबह से लेकर देर शाम तक अनुरक्षण नाम पर अनाप-शनाप कटौती हुई है। जबकि 15 नवंबर तक कटौती और मरम्मत आदि नाम पर सप्लाई ठप न करने के स्पष्ट आदेश दिए गए थे।

सोमवार 11 नवंबर से बरेली जिला में अनुरक्षण, मरम्मत कार्यों के नाम पर शटडाउन लेकर चार से 10 घंटे तक बिजली कटौती हुई है। पावर कॉरपोरेशन चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने सभी प्रबंध निदेशकों से दीपावली से पहले पत्राचार करते हुए कहा था कि धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुरक्षित कराई जाए। पत्र में स्पष्ट किया गया था कि कहीं भी विद्युत फॉल्ट होने पर उसे न्यूनतम समय में ही ठीक किया जाये। जिससे आमजन को बिजली संबंधित समस्याओं से जूझना न पड़े। दीपावली समाप्त होने के बाद ही शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक जमकर विद्युत कटौती अनुरक्षण कार्यों के नाम पर की जा रही है। इससे हर कोई बेहाल है। सोमवार सुबह से शाम तक अनुरक्षण कार्य नाम पर घंटे विद्युत सप्लाई ठप रही।
इससे हजारों लोग परेशान रहे।

आधी अधूरी तैयारी बीच 15 से रिस्ट्रक्चरिंग व्यवस्था शुरू होगी

बिजली विभाग बरेली नगर क्षेत्र में 15 नवंबर से आधी अधूरी तैयारियों बीच रिस्ट्रक्चरिंग व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। हालांकि बीते दिनों मध्यांचल विद्युत वितरण निगम निदेशकों ने इस व्यवस्था पर तमाम प्रश्न खड़े किए थे। डायरेक्टर कॉमर्शियल योगेश कुमार ने प्रेजेंटेशन देखकर तीखी नाराजगी भी जताई थी उन्होंने चीफ इंजीनियर बरेली रणविजय सिंह से पूछा था किस तरह से तैयारी हो रही है और जो खाखा तैयार किया गया है उससे राजस्व वसूली कैसे होगी। नई व्यवस्था में चार-पांच अवर अभियंता कैसे राजस्व वसूलेंगे।
निदेशक ने पूछा कि कौन अधिकारी और स्टाफ किस काम पर लगाया है उसकी सूची मांगी। इस पर चीफ इंजीनियर बगले झांकने लगे। क्योंकि चीफ इंजीनियर कार्यालय बरेली ने ऐसी कोई तैयारी ही नहीं की थी।
निदेशक ने आवश्यक सुधार कर 15 नवंबर से नई व्यवस्था लागू कराई जाए।