Exclusive: ओवरलोड से हांफ रहीं अदालतें, न्याय की उम्मीदों पर बड़ा ब्रेक

• संवाददाता, ई-रेडियो इंडिया

मेरठ। देश में मुकदमों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है…. ऐसे में न्याय की उम्मीदों पर बड़ा ब्रेक लग गया है… नवम्बर 2019 के आकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि पूरे देश में लम्बित मुकदमों की संख्या लगभग साढ़े तीन करोड़ है… इनमें सुप्रीम कोर्ट में 59,867 मामले लम्बित हैं तो वहीं देश के विभिन्न हाइकोर्ट में 44 लाख 75 हजार मामले विचाराधीन हैं। इसके अलावा जिला व अन्य निचली अदालतों की बात करें तो तकरीबन 3 करोड़ 14 लाख मुकदमें पेंडिंग हैं।

इन सभी लम्बित मामलों में दस वर्ष से पुराने मुकदमों की संख्या अधिक है…. और तो और लम्बित कुल मुकदमों के लगभग 71 फीसद मामले अपराध से जुड़े हुये हैं। लॉ कमीशन 1987 की रिपोर्ट बताती है कि देश में 10 लाख की आबादी पर दस जजों का आंकड़ा बैठता है जबकि यह संख्या दस लाख की आबादी पर कम से कम पचास जजों की होनी चाहिये… ऐसे में गरीब आदमियों के उपर सबसे बड़ा बोझ लम्बित मुकदमों में निर्णय आने को लेकर प्रतीक्षारत होने का बना हुआ है… गौरतलब है कि सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण ही पचास फीसद मामले उलझने की संभावना बनी रहती है।

देश की कुल जीडीपी का 0.4 फीसद बजट ही न्यायपालिका के हिस्से आता है ऐसे में न्याय की त्वरित कार्रवाई की थोथली दलील गले से नीचे उतरने को तैयार नहीं है…. जहां एक ओर इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर्ट की संख्या में भारी कमी है और दूसरी तरफ न्यायाधीशों की संख्या में भारी कमी अब भी न्यायपालिका के गले की फांस बना हुआ है।