100 रुपये लीटर पेट्रोल की आदत डाल लीजिए, अब शायद ही नीचे आएगी कीमत
राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये लीटर पहुंच गई है। बुधवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत 65 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई जबकि मंगलवार को भारत की क्रूड परचेज कॉस्ट बढ़कर 63.90 डॉलर हो गई। सोमवार को यह 62 डॉलर प्रति बैरल थी।
अमेरिका की तीन बैंकों Goldman Sachs, Morgan Stanley और Bank of America के ताजा अनुमानों के मुताबिक अगले कुछ महीनों में कच्चे तेल की कीमत 75 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। गोल्डमैन का तो यहां तक कहना है कि अगर ओपेक प्लस देश उत्पादन बढ़ाने का फैसला करते हैं तब भी कीमतों में कमी नहीं आएगी क्योंकि सप्लाई तब भी मांग से कम रहेगी।
अमूमन भारतीय रिफाइनर्स ब्रेंट की कीमत से 2-3 डॉलर कम कीमत पर कच्चा तेल खरीदते हैं। अगर कच्चा तेल 70 डॉलर प्रति बैरल पहुंचता है तो भारतीय रिफाइनर्स को यह करीब 68 डॉलर का मिलेगा। जानकारों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमत में एक डॉलर का इजाफा होने से दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 55 पैसे और डीजल 60 पैसे बढ़ता है।
ऐसे में अगर कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल पहुंचती है तो दिल्ली में पेट्रोल 3.30 रुपये लीटर महंगा हो जाएगा। इसी तरह डीजल की कीमत में 3.60 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी। महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कीमत ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि वहां वैट और सेस अधिक है।
इस बढ़ोतरी से मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार पहुंच जाएगी जबकि देश के कई अन्य शहरों में यह 95 रुपये से ऊपर चली जाएगी। डीजल की कीमत भी 90 रुपये के ऊपर पहुंच जाएगी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपये और डीजल की 85 रुपये होगी।
उपभोक्ताओं को राहत तभी मिल सकती है जब केंद्र और राज्य सरकारें तेल पर टैक्स में कमी करें या ओपेक प्लस देश अपनी अगली बैठक में उत्पादन बढ़ाने का फैसला करें। अब तक केवल पांच राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नगालैंड और राजस्थान ने ही वैट या सेस में कुछ कटौती की है। यह कटौती 1 रुपये से 7 रुपये तक की गई है।
इस बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज को कहा कि ईंधन के दाम में कमी लाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल के दाम में कमी के लिये इन पर लगने वाले करों के मामले में केन्द्र और राज्यों को मिलकर कदम उठाना चाहिये।
शक्तिकांत दास बांबे चैंबर आफ कामर्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। दास ने साथ ही कहा कि केंद्र और राज्यों दोनों पर ही राजस्व का दबाव बना हुआ है। उन्हें देश और लोगों को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न दबाव से बाहर निकालने के लिए अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ रही है।
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