हरियाणा-पंजाब में धान की सरकारी खरीद हुई शुरू

नई दिल्ली। खेत के बिलों पर किसानों के गुस्से को शांत करने के लिए पंजाब और हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद की अनुमति देने के बाद, केंद्र ने अब शेष सभी राज्यों को वर्ष 2020-21 (खरीफ की फसल) के लिए धान के लिए अपने खरीद कार्यों को शुरू करने की अनुमति दे दी है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खरीद पर किसी भी आशंका को दूर करने के लिए केंद्र ने सोमवार को पिछले 48 घंटों में धान खरीद के नवीनतम आंकड़ों के साथ सामने आया। इस बीच, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा से 13.77 LMT पल्स और तिलहन की खरीद की अनुमति दी है।

नवीनतम खरीद आंकड़ों के साथ, सरकार का उद्देश्य एक स्पष्ट संदेश भेजना है – इसका एमएसपी को स्क्रैप करने का कोई इरादा नहीं है और इसने न केवल गर्मियों में बोया गया धान बल्कि दालों और तिलहन की खरीद के लिए एक तंत्र में डाल दिया है। पंजाब और हरियाणा और कई अन्य राज्यों में किसान नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जो उन्हें लगता है कि कॉर्पोरेटों और एमएसपी शासन के अंत में खरीद के लिए नेतृत्व करेंगे।




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