Kisan Bill 2020 के विरोध में ट्रैक्टर में लगा दी आग, इंडिया गेट पर तांडव

  • संवाददाता || ई-रेडियो इंडिया

Kisan Bill 2020: पूरे देश में बढ़ता जा रहा है किसान बिल का विरोध दिल्ली के इंडिया गेट के पास ट्रैक्टर को किसानों ने आग के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि किसान बिल (Kisan Bill 2020) के विरोध में पूरे देश में जगह-जगह पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि यह बिल आने वाले समय में मंडियों को खत्म करके किसानों को पूजी पतियों के हवाले कर देगा।

एक अनोखा नजारा दिल्ली के इंडिया गेट के सामने देखने को मिला, जब किसानों ने अपने ही ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। उनका कहना है कि जब सरकार हमारा सुन ही नहीं रही है तो हम अपने गुस्से का इजहार कैसे करें?

नहीं हुआ नुकसान, आग बुझाई गई

हालांकि ट्रैक्टर के आग के हवाले करने के बाद किसी तरह की कोई नुकसान की खबरें नहीं आई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग को बुझा लिया है। लेकिन ट्रैक्टर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है।

तो दिल्ली की सड़कों पर अन्नदाता की बदहाल हालत देखकर कयास लगाना बड़ा आसान है कि आने वाला वक्त किसानों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है और इनके मन में इतना गुस्सा क्यों है सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए।

क्या है किसान बिल (Kisan Bill 2020) में ऐसा जो कर रहे हैं विरोध

आपको बता दें कि किसान बिल (Kisan Bill 2020) में न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने की कहीं तो कोई बात लिखी तो नहीं है लेकिन जिस तरह के कानून में बदलाव किया गया है उससे न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली जगह यानी मंडियों कहीं अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है।

Kisan Bill 2020
(Kisan Bill 2020)

इस कानून में मंडी के बाहर भी कोई भी व्यक्ति आकर किसान से सीधे फसलों को खरीद सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंडी के बाहर किए जाने वाले व्यापार के लिए ना तो कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही किसी तरह का सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार इस तरह के कानून क्यों लाई जिसमें देश को ही नुकसान है।

दूसरा यह है कि इस कानून के तहत भंडारण की कोई बाध्यता नहीं होगी। यानी अगर किसी व्यक्ति के पास खरबों की संपत्ति है तो उसके बराबर अन्य का भंडारण कर सकता है और जो विपरीत परिस्थिति आएगी तो उन्हीं किसानों को दोगुने दामों में बेचेगा।

Kisan Bill 2020
Kisan Bill 2020

किसान (Kisan Bill 2020) इस बात का भी विरोध कर रहे हैं कि इस कानून के तहत जब भी किसान से कोई पूंजीपति उसकी फसलों का टेकओवर करेगा समझौता करेगा, और उसके बाद वह किसी कारणवश वादाखिलाफी करता है तो उसकी सुनवाई एसडीएम के पास होगी और उसके बाद उसकी अपील डीएम के पास होगी। किसानों ने पहले ही प्रशासनिक अमले पर संदेश जताते हुए कहा है कि यह सब सरकारी कर्मचारी होते हैं जो अंततः सरकार के ही फेवर में फैसला देंगे और ड्रॉबैक यह है कि उस फैसले के खिलाफ हम किसी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते।




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