नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण आज देश में लॉकडाउन की अंतिम तारीख को तीन मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बांद्रा स्टेशन पर हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों की भीड़ घर जाने के लिए इकट्ठा हो गई। यहां वे अपने-अपने घर जाने देने की मांग करने लगे।
भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। स्थानीय नेता के कहने पर भीड़ तितर-बितर हो गई।
आदित्य ठाकरे का केंद्र सरकार पर आरोप
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विधायक बेटे आदित्य ठाकरे ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों के घर वापस जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। वे खाना या आश्रय नहीं चाह रहे हैं। वे अपने घर वापस जाना चाह रहे हैं।’
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विधायक बेटे आदित्य ठाकरे ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों के घर वापस जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। वे खाना या आश्रय नहीं चाह रहे हैं। वे अपने घर वापस जाना चाह रहे हैं।’
आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि ट्रेनों का परिचालन शुरू से ही बंद है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से 24 घंटे के लिए ट्रेन शुरू करने के लिए कही थी, जिससे कि प्रवासी मजदूर अपने-अपने प्रदेश वापस जा सके। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में भी प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के लिए रोडमैप बनाने का मुद्दा उठाया था।
3 मई तक देश में लॉकडाउन
देशभर में जारी कोरोना कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के 21वें दिन देश के नाम संबोधन में मंगलवार को सुबह 10 बजे पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल के बाद कुछ सीमित सेक्टर्स में सशर्त सीमित छूट दी जा सकती है।
देशभर में जारी कोरोना कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के 21वें दिन देश के नाम संबोधन में मंगलवार को सुबह 10 बजे पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल के बाद कुछ सीमित सेक्टर्स में सशर्त सीमित छूट दी जा सकती है।
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