नई दिल्ली। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री ने आज पेश हुए बजट में ऐलान किया कि सरकार अगले वित्त वर्ष में किसानों को एमएसपी के तहत 2.7 लाख करोड़ रुपये देगी। कृषि सेक्टर को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने ये कदम उठाया है। इस बजट से देशभर के किसानों को उनके फसल की सही कीमत देने में मदद मिलेगी।
साथ ही सरकार ने ड्रोन की मदद से किसानों को मदद पहुंचाने का फैसला किया है। सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से फसलों का बेहतर प्लानिंग, जमीन का रिकॉर्ड समेत कई काम ड्रोन से कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही फल, सब्जी के किसानों को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। सरकार ने इसके लिए अलग से बजट आवंटन का ऐलान किया है।
सरकार के इस कदम से उम्मीद है कि किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा और वो उपज बढ़ाने में बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे 24 जनवरी को आए आंकड़ों के अनुसार केंद्र ने चालू मार्केटिंग सेशन 2021-22 में अब तक 606.19 लाख टन धान की खरीद की है। धान की सबसे अधिक खरीद पंजाब से हुई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ”अब तक लगभग 77 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मूल्य का 1,18,812.56 करोड़ रुपये का लाभ मिला है।
कल पेश हुई आर्थिक समीक्षा 2021-22 में कहा गया कि कृषि क्षेत्र ने कोविड-19 के झटके को सहने के प्रति अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया है और इसके चालू वित्तवर्ष में 3.9 प्रतिशत की दर से बढऩे का अनुमान है। समीक्षा में सरकार को फसल विविधीकरण, संबद्ध कृषि क्षेत्रों और नैनो यूरिया जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया गया है।
आर्थिक समीक्षा 2021-22 ने ड्रोन जैसी नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाने के अलावा कृषि अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) तथा जैविक खेती को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। समीक्षा में कहा गया है, ”कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने कोविड-19 के झटके के प्रति जिजीविषा को प्रदर्शित किया है ज्पशुधन, डेयरी और मत्स्य पालन सहित संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि, इस क्षेत्र में समग्र विकास के प्रमुख चालक रहे हैं।ÓÓपिछले दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। समीक्षा में कहा गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान इसके 3।9 प्रतिशत की दर से बढऩे का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष में 3.6 प्रतिशत था।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। इस बजट में कहा गया कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। दावा है कि इस बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है। इसी बीच निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अगले 3 सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी।
दरअसल, अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि अगले तीन सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी। इसके साथ अगले तीन सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। साथ ही 8 नई रोपवे का निर्माण होगा। वंदे भारत ट्रेनें देश की पहली स्वदेशी तकनीक से निर्मित होने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं।
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई को 25,000 किमी तक बढ़ाया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों के पर्वतमाला रोड को पीपीपी मोड्स पर लाया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात को घटाने और आत्म निर्भरता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के आम बजट को पेश करते हुए लोकसभा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए 68 प्रतिशत पूंजी को स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (ओएसओ) का पांच प्रतिशत आवंटित किया जाएगा।
सीतारमण ने कहा, ”सभी गांवों में भारतनेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेट को बिछाने का अनुबंध पीपीपी आधार पर दिया जाएगा।
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