बजट में सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्मनिर्भरता भारत को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई गई
- 2021-22 के 58 प्रतिशत की तुलना में 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए पूंजीगत खरीद बजट को 68 प्रतिशत तक बढ़ाया गया
- रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को उद्योग, स्टार्टअप्स और शैक्षिक क्षेत्र के लिए खोला जाएगा
नईदिल्ली। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि निर्यातों को कम करने और सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत खरीद बजट को वर्ष 2021-22 के 58 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए 68 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास बजट के 25 प्रतिशत के साथ इसे उद्योगों, स्टार्टअप्स और शिक्षा जगत के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योगों को एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्म और उपकरणों के डिजाइन और विकास को निष्पादित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र नोडल अम्ब्रैला निकाय को व्यापक परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया जाएगा।
