मेरठ। ग्राम काजीपुर में गुर्जर समाज की एक आपातकालीन पंचायत आयोजित की गई, जिसमें तेजगढ़ी चौराहा प्रकरण में गिरफ्तार किए गए निर्दोष छात्रों की रिहाई और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। पंचायत में समाज के विभिन्न वर्गों, राजनीतिक दलों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर पुलिस प्रशासन की एकतरफा कार्रवाई का विरोध किया। पंचायत की अध्यक्षता धर्मपाल जी ने की और संचालन अनुज भड़ाना ने किया।
पंचायत में वक्ताओं ने कहा कि छात्रों सुबोध यादव, आयुष शर्मा और हैप्पी भड़ाना को बिना किसी ठोस सबूत के जेल भेजना न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। वास्तविक दोषी सत्यम रस्तोगी और सिद्धार्थ के विरुद्ध कार्रवाई न होना प्रशासन की पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली को दर्शाता है। एडवोकेट आदेश प्रधान ने कहा कि यह मामला कानून एवं संविधान की मूल भावना के विपरीत है और यदि जांच निष्पक्ष हो तो निर्दोष छात्रों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।
भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के प्रदेश अध्यक्ष पवन गुर्जर ने चेतावनी दी कि यदि सात दिनों के भीतर निर्दोष युवाओं की रिहाई नहीं हुई तो मेरठ से शुरू होकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार ट्रैक्टरों के साथ किसान अपनी गाय, भैंस और लवारे भी लेकर कमिश्नरी पहुंचेगा और गंगा स्नान का मेला वहीं मनाया जाएगा।
कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव भाटी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अन्याय के विरुद्ध खड़ी रही है और इस संघर्ष में सर्वसमाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। भारतीय किसान यूनियन (इंडिया) एवं भारतीय किसान यूनियन (पथिक नेवी) के प्रतिनिधियों ने भी पंचायत का समर्थन करते हुए कहा कि यह लड़ाई तीन युवाओं की नहीं बल्कि जनआस्था और न्याय की रक्षा की लड़ाई है।
पंचायत में विजय धाम, कुलदीप भड़ाना, जितेंद्र शर्मा, अमजद, अरुण प्रधान, विकल्प, प्रदीप कसाना सहित अनेक सामाजिक प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि कानून केवल कमजोर पर लागू होगा तो जनता का भरोसा न्याय व्यवस्था से उठ जाएगा। पंचायत के अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर निर्दोष छात्रों की रिहाई, वास्तविक दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई और पक्षपाती पुलिस अधिकारियों की जांच की मांग की जाएगी।
पवन गुर्जर, राजदीप, विकल्प, अनुज भड़ाना, आकाश भड़ाना और भारत भड़ाना के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि सात दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो सर्वसमाज आंदोलन की राह पर चलेगा। पंचायत के समापन पर “न्याय चाहिए, अन्याय नहीं” और “निर्दोषों को रिहा करो” के नारों से वातावरण गूंज उठा। समाज ने स्पष्ट संदेश दिया कि न्याय के लिए यह संघर्ष अंतिम दम तक जारी रहेगा।
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