Report by : News Desk
भारत ने आर्थिक विकास, विज्ञान, तकनीक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को विकास की बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जब इसी देश में भूख और कुपोषण के कारण किसी बच्चे की जान चली जाए, तो विकास के दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। प्रगति का वास्तविक अर्थ तभी है, जब उसका लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचे और किसी बच्चे को भोजन के अभाव में अपनी जान न गंवानी पड़े।
केरल के अलप्पुझा जिले में दो साल के एक बच्चे की कथित तौर पर भुखमरी और कुपोषण से हुई मौत इसी गंभीर समस्या की ओर ध्यान खींचती है। केरल शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में बेहतर स्थिति के लिए जाना जाता है। ऐसे में वहां इस तरह की घटना सामने आना बताता है कि केवल अच्छी सामाजिक परिस्थितियों के आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं। यह भी देखना होगा कि सबसे जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी सहायता और सामाजिक सहयोग पहुंच रहा है या नहीं।
कुपोषण का असर बच्चों के शरीर तक सीमित नहीं रहता। इससे उनका मानसिक विकास, सीखने की क्षमता और भविष्य में आगे बढ़ने की संभावनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। जीवन के शुरुआती वर्षों में पर्याप्त और पौष्टिक भोजन न मिलना लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बच्चों के पोषण को केवल कल्याणकारी योजना का विषय नहीं, बल्कि देश के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल माना जाना चाहिए।
केंद्र और राज्य सरकारों ने गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है, जब पात्र परिवारों को समय पर सहायता मिले। केवल योजना बनाना या लाभार्थियों की संख्या बताना पर्याप्त नहीं है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी परिवार तक राशन, पोषण सहायता या अन्य जरूरी सेवाएं नहीं पहुंच रही हों, तो उसकी पहचान समय रहते हो सके।
अलप्पुझा की घटना में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है और स्थानीय बाल कल्याण समिति ने परिवार के अन्य बच्चों को अपनी देखरेख में लिया है। ये कदम बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। फिर भी यह सवाल बना रहता है कि परिवार की कठिन परिस्थितियों का पता पहले क्यों नहीं चला। यदि बच्चों को भोजन और देखभाल की कमी का सामना करना पड़ रहा था, तो संबंधित तंत्र समय रहते उनकी मदद क्यों नहीं कर सका? मामले की निष्पक्ष जांच से यह स्पष्ट होना चाहिए कि कहां चूक हुई और भविष्य में ऐसी स्थिति रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।
इस समस्या का समाधान केवल सरकारी व्यवस्था के भरोसे भी नहीं छोड़ा जा सकता। परिवार और समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। पड़ोसियों, स्थानीय संस्थाओं और समुदाय के लोगों को अपने आसपास ऐसे परिवारों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, जो गरीबी, बीमारी या किसी अन्य संकट के कारण बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हों। समय पर दी गई सूचना और उचित सहायता किसी बच्चे को गंभीर संकट से बचा सकती है। हालांकि, यह जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन को जवाबदेही से मुक्त नहीं करती। बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूत व्यवस्था बनाना राज्य का दायित्व है।
इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्यकर्मियों, स्कूलों और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। बच्चों के वजन, लंबाई और पोषण की स्थिति की नियमित निगरानी होनी चाहिए। गंभीर कुपोषण के संकेत मिलने पर परिवार को समय पर उपचार, पौष्टिक आहार और जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साथ ही, शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई और योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा होनी चाहिए।
कुपोषण की समस्या को केवल गरीबी से जोड़कर भी नहीं देखा जा सकता। कई बार जानकारी की कमी, सामाजिक उपेक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच और सरकारी योजनाओं में खामियां भी बच्चों की स्थिति बिगाड़ सकती हैं। इसलिए समाधान के लिए आर्थिक सहायता के साथ जागरूकता, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी ध्यान देना जरूरी है।
किसी देश की वास्तविक प्रगति का आकलन केवल उसकी आर्थिक वृद्धि या तकनीकी उपलब्धियों से नहीं होना चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि वहां के बच्चे कितने सुरक्षित और स्वस्थ हैं तथा सबसे कमजोर परिवारों को कितना सहारा मिल रहा है। अलप्पुझा की घटना चेतावनी है कि योजनाओं और दावों के बीच जमीनी स्तर पर निगरानी की कमी कितनी गंभीर साबित हो सकती है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसी बच्चे की भूख प्रशासन या समाज की नजर से ओझल न रहे। बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित बचपन देना ही विकास की सबसे सार्थक पहचान है।
