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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सक्रिय शासन संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से संबंधित आईसीटी आधारित मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म -प्रगति के 37वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में कार्यसूची के नौ मदों की समीक्षा की गई, जिनमें आठ परियोजनाएं और एक योजना शामिल थी। आठ परियोजनाओं में से तीन–तीन परियोजनाएं रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की थीं और दो परियोजनाएं विद्युत मंत्रालय से संबंधित थी। 14 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर और दिल्ली से संबंधित इन आठ परियोजनाओं की संचयी लागत 1,26,000 करोड़ रुपये है।
प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के महत्व पर बल दिया।
बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से इस योजना के तहत विकसित किए गए प्रौद्योगिकीय प्लेटफॉर्म की विविध उपयोगिताओं का पता लगाने को कहा, ताकि नागरिकों को व्यापक लाभ मुहैया कराना सुनिश्चित किया जा सके।
प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों के अधिकारियों को ऑक्सीजन संयंत्रों के निर्माण और अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता पर लगातार नज़र बनाए रखने के निर्देश दिए।
पिछली 36 प्रगति बैठकों में, 13.78 लाख करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 292 परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
