उत्तर प्रदेश

बजट 2027-28 की तैयारी तेज, उद्योग जगत से मांगे सुझाव

  • निर्मला सीतारमण ने विनिर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के साथ की तीसरी प्री-बजट बैठक
  • कच्चे माल और ऊर्जा संबंधी इनपुट पर सीमा शुल्क तर्कसंगत बनाने की मांग उठा चुके हैं उद्योग संगठन

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में मंगलवार को उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ तीसरी प्री-बजट परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विनिर्माण क्षेत्र की चुनौतियों, विकास की संभावनाओं और बजट में शामिल किए जा सकने वाले नीतिगत उपायों पर चर्चा हुई।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, बैठक में विनिर्माण उद्योग से जुड़े विभिन्न प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे। सरकार का उद्देश्य बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों और संबंधित हितधारकों की राय जानना है।

बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), खान मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिवों सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन भी बैठक में मौजूद रहे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी जानकारी साझा की।

कृषि और ग्रामीण विकास पर भी हुआ मंथन

विनिर्माण क्षेत्र के साथ हुई बैठक से पहले सोमवार को वित्त मंत्री ने कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा हितधारकों के साथ दूसरी प्री-बजट बैठक की थी। इसमें ग्रामीण विकास को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।

इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग, मत्स्य विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। इससे पहले वित्त मंत्री ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट बैठक की थी। इसमें व्यापक आर्थिक रुझानों, विकास की संभावनाओं और आगामी वित्त वर्ष की नीतिगत प्राथमिकताओं पर सुझाव लिए गए।

उद्योग संगठनों ने उठाए सीमा शुल्क के मुद्दे

बजट से पहले सरकार उद्योग संगठनों के साथ भी विचार-विमर्श कर रही है। हाल ही में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा में उद्योग जगत ने प्रमुख औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा संबंधी इनपुट पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने की मांग उठाई थी।

उद्योग प्रतिनिधियों का मानना है कि इससे विनिर्माण क्षेत्र की लागत कम करने और वैश्विक बाजार में भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

बजट से पहले सुझाव जुटाने की प्रक्रिया

प्री-बजट बैठकें सरकार की वार्षिक बजट तैयारी प्रक्रिया का अहम हिस्सा हैं। इनके माध्यम से वित्त मंत्रालय अर्थशास्त्रियों, उद्योग प्रतिनिधियों, किसानों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सुझाव जुटाता है। इन सुझावों के आधार पर विकास, निवेश, रोजगार और औद्योगिक उत्पादन से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जाता है। अब देखना होगा कि विभिन्न क्षेत्रों से मिले सुझावों में से किन मुद्दों को बजट 2027-28 में जगह मिलती है।