- 12 विभागों की योजनाओं से जुड़ा है मामला
- पंचायत विकास सूचकांक पोर्टल पर नहीं हुई अपलोड
- डीपीआरओ ने एडीओ को जारी किया नोटिस
अधिकारियों की लापरवाही और विभागों का रूखापन यह बताता है कि जनता के लिए कोई संजीदा नहीं है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है जहां पर सरकारी कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप लगा है और डीपीआरओ ने सख्ती दिखाते हुए नोटिस जारी किया है।
आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों में चल रही 12 विभागों की योजनाओं की सामूहिक जानकारी पंचायत विकास सूचकांक पोर्टल पर अपलोड करने में एडीओ पंचायतों की लापरवाही उजागर हुई। जिस पर डीपीआरओ ने सभी ब्लाॅकों के एडीओ को नोटिस जारी कर सात दिन में कार्य पूर्ण नहीं होने पर मई माह का वेतन रोकने की चेतावनी दी।
ग्राम पंचायतों में विकास का सूचकांक जारी करने के लिए शासन ने पंचायत विकास सूचकांक पोर्टल जारी किया है। जिसमें 12 विभागों से संचालित योजनाओं के लाभार्थियों और उनकी स्थिति समेत अन्य आंकड़े अपलोड किए जा रहे हैं। जिसको लेकर एक मई को आयोजित बैठक में सीडीओ ने सभी ब्लाॅकों के सहायक विकास अधिकारियों को 15 दिन में शत प्रतिशत आंकड़े अपलोड करने के निर्देश दिए। जिसमें अभी तक 244 में से सिर्फ 68 ग्राम पंचायतों के आंकड़े ही अपलोड किए गए। डीपीआरओ अरुण अत्री का कहना है कि सात दिन में कार्य पूर्ण नहीं होने पर मई माह का वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी।
