Report by : editor
सिवालखास विधानसभा में वर्ष 2027 के सभी पार्टियों के संभावित प्रत्याशियों की फोटो
पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बिसात पर शह और मात का खेल शुरू हो चुका है, और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा मेरठ जिले की संवेदनशील विधानसभा सीट सिवालखास (43) की हो रही है। यह सीट अपने बेहद अप्रत्याशित चुनावी मिजाज के लिए जानी जाती है। यदि हम यहाँ का एक गहरा Siwalkhas Vidhansabha Election Analysis करें, तो एक बेहद चौंकाने वाला ऐतिहासिक ट्रेंड सामने आता है।
पिछले तीन दशकों से यहाँ की जनता ने कभी भी किसी मौजूदा विधायक को लगातार दूसरी बार चुनकर विधानसभा नहीं भेजा है। साल 2027 के चुनावी रण के लिए भाजपा और राष्ट्रीय लोक दल (RLD) का सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) इस मिथक को तोड़ने की पुरजोर कोशिश में जुटा है, वहीं सपा-कांग्रेस का इंडिया गठबंधन इसकी काट ढूंढने में व्यस्त है।
सामाजिक और जातीय ताने-बाने का गणित
किसी भी सटीक Siwalkhas Vidhansabha Election Analysis के केंद्र में यहाँ का जटिल सामाजिक और जातीय समीकरण होता है। यह निर्वाचन क्षेत्र मुख्य रूप से जाट और मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव वाला क्षेत्र है, जहाँ दलित और कश्यप (ओबीसी) समुदाय के वोटर ‘साइलेंट किंगमेकर’ की भूमिका निभाते हैं।
साल 2022 के विधानसभा चुनाव में, तत्कालीन सपा-रालोद गठबंधन ने मुस्लिम-जाट मतों का सफल ध्रुवीकरण किया था, जिसके चलते रालोद के गुलाम मोहम्मद ने 1,01,749 वोट (43.54%) पाकर जीत हासिल की थी। भाजपा के मनिंदर पाल सिंह ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी और 92,567 वोटों (39.61%) के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे।
हालांकि, साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया जब रालोद औपचारिक रूप से एनडीए का हिस्सा बन गई। इस नए समीकरण के कारण इस विधानसभा क्षेत्र में एनडीए को 12,604 मतों की एक बड़ी और महत्वपूर्ण बढ़त मिली, जिसने आने वाले चुनाव के अनुमानों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है।
एनडीए खेमे में टिकट के लिए मची भीतरी जंग
नए गठबंधन के स्वरूप ने पार्टी के भीतर ही टिकट के दावेदारों के बीच एक बड़ी प्रतिस्पर्धा को जन्म दे दिया है। स्थानीय जमीनी सूत्रों के मुताबिक, टिकट की रेस में ये बड़े नाम अपनी दावेदारी मजबूती से ठोक रहे हैं:
- गुलाम मोहम्मद (वर्तमान विधायक): मौजूदा रालोद विधायक होने के बावजूद, एनडीए के अंदर सीट-शेयरिंग के पेचीदा समीकरणों ने उनके टिकट के आधिकारिक ऐलान पर सस्पेंस बना दिया है।
- मनिंदर पाल सिंह (भाजपा): 2022 के रनर-अप रहे मनिंदर पाल क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं।
- गौरव चौधरी (भाजपा/एनडीए): वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी एक बेहद प्रभावशाली चेहरे के रूप में उभरे हैं। जाट युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ ने विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ा दी है।
- अन्य प्रमुख दावेदार: टिकट चाहने वालों की कतार में भाजपा के जितेन्द्र पाल सिंह (सतवाई), सुनील रोहटा, विवेक बाफर और रणवीर दहिया भी जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं। वहीं, रालोद खेमे से संजय चौधरी रसूलपुर भी क्षेत्र में अपनी गोटियां सेट करने में जुटे हैं।
इंडिया गठबंधन की लामबंदी और ‘PDA’ रणनीति
एनडीए के इस अभेद्य किले में सेंध लगाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अखिलेश यादव के ‘PDA’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर भरोसा कर रही है। इंडिया गठबंधन के संभावित चेहरे जमीन पर लगातार पसीना बहा रहे हैं:
- सीपी शर्मा (सपा): वे रोहटा क्षेत्र और उसके आस-पास के गांवों में कश्यप और ओबीसी मतदाता वर्ग को एकजुट करने के लिए लगातार छोटी बैठकें कर रहे हैं।
- नदीम चौहान: स्थानीय स्तर पर एक लोकप्रिय और युवा मुस्लिम चेहरे के रूप में उभरने के कारण, चौहान को युवाओं का अच्छा समर्थन मिल रहा है।
- सम्राट मलिक: भदौड़ा गांव के जिला पंचायत सदस्य सम्राट मलिक ग्रामीण युवाओं को जोड़कर सपा टिकट के लिए मजबूती से पैरवी कर रहे हैं।
- वसीम राजा और फारुख हसन: दोनों ही नेता स्थानीय स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को रीचार्ज कर रहे हैं, जिससे गठबंधन के अंदर की होड़ और मजेदार हो गई है।
बसपा का फैक्टर और जमीनी हकीकत
बहुजन समाज पार्टी (BSP) की भूमिका को शामिल किए बिना कोई भी Siwalkhas Vidhansabha Election Analysis अधूरा है। मायावती की पार्टी यहाँ से मुकर्रम अली उर्फ नन्हे खातून को एक बार फिर मैदान में उतारने की तैयारी में है, जो 2022 में भी बसपा के प्रत्याशी थे। यदि बसपा अपने कोर दलित वोटों को सहेजने के साथ-साथ मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से में सेंध लगा देती है, तो यह दोनों बड़े गठबंधनों के खेल को पूरी तरह बिगाड़ सकती है।
जातीय गणित से इतर, किसानों के लिए गन्ने के भुगतान में होने वाली देरी, सड़कों की मरम्मत और खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ प्रबंधन जैसे बुनियादी मुद्दे भी इस बार मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करेंगे। अब देखना यह होगा कि सिवालखास की जनता अपने पुराने एंटी-इंकंबेंसी के इतिहास को दोहराती है या फिर विकास और गठबंधन के दावों पर नया भरोसा जताती है।
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