राजद्रोह कानून की वैधता पर किया फैसलाउच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के तहत राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को मंगलवार को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को विचार के लिए भेज दिया। शीर्ष अदालत के 11 मई, 2022 के आदेश के कारण राजद्रोह कानून फिलहाल स्थगित है। राष्ट्रपति करेंगी ‘आयुष्मान […]
न तो स्ट्राइक और न ही कॉपीराइट की झंझट
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