- जीडीए बढ़ाएं अपनी कैपिटल प्राप्ति, निर्माणाधीन कार्य को पूर्ण कराकर जनउपयोगी बनाएं- आयुक्त
- आवंटी को बकाया राशि सूचित न करने पर आयुक्त ने दिए जांच कर संबंधित कर्मचारी से वसूली करने के निर्देश
- जीडीए की बोर्ड बैठक में शमन नीति को मिली स्वीकृति, अनिस्तारित संपत्तियों के निस्तारण हेतु 31 मई 2021 तक बढ़ा फ्रिज सेक्टर रेट
फाईज़ अली सैफी, ई-रेडियो इंडिया
गाज़ियाबाद। विकास प्राधिकरण की 156वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने प्राधिकरण अधिकारियों को कैपिटल प्राप्ति बढ़ाने तथा निर्माणाधीन कार्य को कार्य योजना बनाकर पूर्ण कराकर जनउपयोगी करने के लिए कहा हैं। उन्होंने प्राधिकरण की योजना में आवंटी को बकाया राशि सूचित न करने के कारण लगे व्याज को समाप्त करने के प्रस्ताव पर जांच कराकर संबंधित कर्मचारियों की संलिप्तता पाए जाने पर उससे वसूली करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में कुल 12 प्रस्ताव रखे गए व शमन नीति 2020 की स्वीकृति भी दी गई हैं।
बोर्ड बैठक में कौशांबी आवासीय योजना के तलपट मानचित्र में प्रस्तावित शैक्षणिक भू-उपयोग को साइबर उपयोग में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव निरस्त करते हुए भू-खंडों को भू-उपयोग शैक्षिक ही रखे जाने व साइबर हब के लिए वांछित क्षेत्रफल पूर्ण न होने के दृष्टिगत साइबर हब के निस्तीकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति भी हुई हैं।
बोर्ड बैठक में गाज़ियाबाद में क्रियान्वित की जा रही हाईटेक व इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजनाओं की प्रगति के संबंध में रखे गए प्रस्ताव पर सचिव, जीडीए संतोष कुमार रॉय द्वारा बताया गया कि हाईटेक टाउनशिप के लिए एक कैबिनेट नोट बना हैं, जोकि कैबिनेट में भेजे जाने के लिए प्रस्तावित हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में 2 हाईटेक टाउनशिप तथा 6 इंटीग्रेटेड टाउनशिप हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि हाईटेक टाउनशिप के लिए 440 एकड़ भूमि होनी चाहिए।
बोर्ड बैठक में मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के किसानों के लिए ई-ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक में संचालित सामुदायिक केंद्रों का पूर्व निर्धारित किराया। पुन: अग्रिम 3 वर्षो (2 जून 2023) तक यथावत करने के प्रस्ताव पर सहमति भी दी गई हैं। वहीं, एक अन्य प्रस्ताव में प्राधिकरण के पूर्व नियमित लेखाकार स्वर्गीय अतुल श्रीवास्तव के चिकित्सा पर खर्च हुए व्यय के भुगतान की उसकी पत्नी की मांग के प्रस्ताव पर सहमति हुई हैं।
बोर्ड बैठक में अतिरिक्त मदों के दो प्रस्ताव जिसमें अनाधिकृत अतिरिक्त निर्माण के नियमित कारण के लिए शमन योजना 2020 लागू किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति हुई हैं व जीडीए में प्रवर्तन अतिक्रमण की व्यवस्था एवं प्राधिकरण संपत्ति की सुरक्षा के लिए 34 होमगार्ड 1 जुलाई 2020 से आगामी 21 दिसंबर 2020 तक रखने के प्रस्ताव पर सहमति भी हुई हैं।
उपाध्यक्ष जीडीए कंचन वर्मा ने कहा कि प्राधिकरण की सभी कॉलोनियों के लिए ओटीएस योजना लागू है तथा इसके लिए एक हेल्पडेक्स भी संचालित हैं।
इस अवसर पर जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे, उपाध्यक्ष जीडीए कंचन वर्मा, नगर आयुक्त निगम गाज़ियाबाद दिनेश चंद्र, चीफ कोऑर्डिनेटर प्लानर एनसीआर सेल गाज़ियाबाद के सतीश चंद्र गौड़, संयुक्त आवास आयुक्त शेरी, सदस्यों में चंद्र मोहन शर्मा, डॉ केशव प्रसाद त्यागी, अधिशासी अभियंता हैंड वर्क खंड आगरा नहर ओखला देवेंद्र ठाकुर, क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीसिडा गाज़ियाबाद संतोष कुमार, अपर निदेशक कोषागार मेरठ मंडल अतुल कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी गण व कर्मचारी गण भी उपस्थित रहें हैं।
