ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन में ‘अब्दुल’ की हिस्सेदारी पर सवाल

• चंद्रशेखर को सीएम चेहरा घोषित करने से छिड़ी बहस
• एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान बोले- गठबंधन में मुस्लिम नेतृत्व की अनदेखी नहीं

मेरठ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बीच हुए गठबंधन को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। लखनऊ में गुरुवार को दोनों दलों ने ‘सामाजिक परिवर्तन दल’ के बैनर तले गठबंधन का ऐलान किया। इस दौरान ओवैसी की ओर से चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने के बाद मुस्लिम राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि लंबे समय से ‘अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, बल्कि मुख्यमंत्री बनेगा’ का नारा देने वाली एआईएमआईएम के इस गठबंधन में मुस्लिम नेतृत्व की भूमिका क्या होगी?

एआईएमआईएम के मंचों और नेताओं के भाषणों में लंबे समय से मुस्लिम समाज के राजनीतिक सशक्तीकरण और सत्ता में हिस्सेदारी की बात उठाई जाती रही है। ‘अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, मुख्यमंत्री बनेगा’ का नारा इसी राजनीतिक दावे का प्रतीक माना जाता रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में इस नारे के जरिए मुस्लिम युवाओं के बीच स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व और सत्ता में भागीदारी की उम्मीद जगाने की कोशिश की गई। ऐसे में गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में चंद्रशेखर आजाद का नाम सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि मुस्लिम नेतृत्व को इस राजनीतिक समझौते में कितनी जगह मिलेगी।

गठबंधन के ऐलान के बाद बढ़ी राजनीतिक चर्चा

गुरुवार को लखनऊ में गठबंधन की औपचारिक घोषणा के बाद राजनीतिक विश्लेषकों और आम मतदाताओं के बीच इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। सवाल उठाया जा रहा है कि जब गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा चंद्रशेखर आजाद को बनाया गया है, तो एआईएमआईएम के उस पुराने नारे का क्या होगा, जिसमें मुस्लिम समाज के अपने नेतृत्व को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने की बात कही जाती रही है। आलोचकों का मानना है कि मुस्लिम समाज को केवल चुनावी समर्थन और वोट बैंक की भूमिका तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे सत्ता और निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।

इस राजनीतिक सवाल के बीच गठबंधन के समर्थकों का तर्क है कि यह समझौता दलित और मुस्लिम समाज के बीच मजबूत राजनीतिक एकजुटता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उनके मुताबिक, दोनों दल मिलकर प्रदेश में एक वैकल्पिक राजनीतिक समीकरण खड़ा करना चाहते हैं। गठबंधन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों दल अपने सामाजिक आधार को किस तरह एकजुट करते हैं और चुनाव में उसे समर्थन में बदल पाते हैं।

शादाब चौहान ने कहा- गठबंधन दिलों का है

इस मुद्दे पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने गठबंधन का बचाव किया। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम हमेशा मुसलमानों के स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व की पक्षधर रही है। बिहार चुनाव का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां पार्टी ने गठबंधन के लिए केवल छह सीटों की मांग की थी और किसी मंत्रालय की मांग नहीं रखी थी। उनका कहना था कि पार्टी की प्राथमिकता स्वतंत्र नेतृत्व के साथ मुस्लिम समाज का विकास और राजनीतिक भागीदारी है।

शादाब चौहान के अनुसार, एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने इसी तरह की राजनीतिक भागीदारी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा मुस्लिम समाज से ही होना चाहिए, ऐसी शर्त एआईएमआईएम की ओर से कभी नहीं रखी गई। चौहान ने आरोप लगाया कि गठबंधन को लेकर सवाल उठाने वाले लोग राजनीतिक रूप से परेशान हैं और उनके पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है।

‘अब्दुल’ अब हिस्सेदारी की बात कर रहा है

शादाब चौहान ने कहा कि ‘अब्दुल’ को मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है, क्योंकि अब मुस्लिम समाज राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कर रहा है। उन्होंने गठबंधन को केवल दो राजनीतिक दलों का समझौता मानने के बजाय सामाजिक और भावनात्मक एकजुटता का प्रयास बताया। उनके शब्दों में, यह गठबंधन दलों का नहीं, बल्कि दिलों का है।

अब चुनावी प्रदर्शन से तय होगी गठबंधन की ताकत

ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की होगी। साथ ही दोनों दलों को यह भी स्पष्ट करना होगा कि संगठनात्मक जिम्मेदारियों, उम्मीदवारों के चयन और सरकार बनने की स्थिति में सत्ता की भागीदारी का स्वरूप क्या होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में चंद्रशेखर आजाद का नाम सामने आने के बाद मुस्लिम नेतृत्व की हिस्सेदारी को लेकर बहस जारी है। आने वाले चुनाव में गठबंधन का प्रदर्शन और दोनों दलों की भूमिका ही इसकी राजनीतिक ताकत का आकलन करेगी।