चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून : रिकॉल याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं के मामले में पुनर्विचार याचिका को मूल पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग स्वीकार नहीं की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण से कहा कि मामले को संविधान पीठ के समक्ष उठाया जा सकता है। इस मामले की सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ पहले ही गठित की जा चुकी है।
प्रशांत भूषण ने अदालत से आग्रह किया था कि उनकी ओर से दायर रिकॉल एप्लिकेशन को उसी दो-न्यायाधीशों वाली पीठ के सामने तत्काल सूचीबद्ध किया जाए, जिसने मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने से संबंधित आदेश पारित किया था। इस पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। भूषण ने कहा कि न्यायमूर्ति शर्मा अगले सप्ताह के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इसलिए याचिका पर अगले सप्ताह ही सुनवाई होनी चाहिए।
मूल पीठ के समक्ष सुनवाई की मांग
भूषण का तर्क था कि जिस पीठ ने मूल आदेश पारित किया है, उसी को उसे वापस लेने की मांग वाली अर्जी पर विचार करना चाहिए। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब मामला सुनवाई के लिए आएगा, तब याचिकाकर्ता अपनी आपत्ति पांच सदस्यीय संविधान पीठ के सामने रख सकते हैं।
सीजेआई ने यह भी संकेत दिया कि न्यायमूर्ति शर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद भी संविधान पीठ रिकॉल एप्लिकेशन पर विचार कर सकती है। इस तरह अदालत ने अर्जी को अलग से मूल दो-न्यायाधीशों वाली पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग ठुकरा दी।
23 सितंबर के आदेश को चुनौती
रिकॉल याचिका में 23 सितंबर को पारित उस आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की गई है, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा के बीच मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने को लेकर मतभेद सामने आया था।
न्यायमूर्ति दत्ता ने मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने की मांग स्वीकार नहीं की थी, जबकि न्यायमूर्ति शर्मा का मानना था कि 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर संविधान पीठ को विचार करना चाहिए। दोनों न्यायाधीशों की अलग-अलग राय के बाद मामला उचित आदेश के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा गया। इसके बाद पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की गई।
न्यायमूर्ति शर्मा की भूमिका पर उठाया सवाल
रिकॉल याचिका में न्यायमूर्ति शर्मा के इस मामले की सुनवाई में शामिल होने पर भी सवाल उठाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से हितों के टकराव की आशंका जताई गई है। उनका तर्क है कि न्यायमूर्ति शर्मा के बेटे भारत निर्वाचन आयोग के लिए स्थायी अधिवक्ता के रूप में पेश हो चुके हैं। इसी आधार पर याचिका में न्यायमूर्ति शर्मा की भूमिका पर आपत्ति दर्ज कराई गई है।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून पर विवाद
यह पूरा मामला मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा है। इस कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इससे पहले चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल थे।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर उनकी जगह केंद्र सरकार के नामित मंत्री को शामिल करने से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का प्रभाव बढ़ सकता है। उनके अनुसार, इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता प्रभावित होने की आशंका है। चुनाव आयोग पर देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉल याचिका को मूल पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार किया है। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अपनी आपत्तियां पांच सदस्यीय संविधान पीठ के सामने रख सकेंगे।