सभी रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करें: सुप्रीम कोर्ट

- रेल मंत्रालय को स्वच्छ पेयजल, शौचालय और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश
- कैग रिपोर्ट के सुझाव लागू करने को कहा, 512 में से केवल 54 स्टेशन मिले थे मानकों पर खरे
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय को देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए स्वच्छ पेयजल, साफ शौचालय, सफाई, कचरा प्रबंधन और चिकित्सा सहित अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को भी लागू करने को कहा है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी याचिका का निपटारा कर दिया।
यह याचिका कैग की रिपोर्ट के आधार पर दाखिल की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि सुविधाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि यात्रियों को उनका वास्तविक लाभ मिले।
512 स्टेशनों के सर्वे में सामने आईं कमियां
याचिका में कैग की ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि देश के 512 रेलवे स्टेशनों का सर्वे किया गया था। इनमें से 458 स्टेशनों यानी 89 प्रतिशत से अधिक पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं में से एक या उससे अधिक की कमी पाई गई।
इन सुविधाओं में पेयजल, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफॉर्म पर शेल्टर, पंखे, वाटर कूलर और सूचना संकेतक बोर्ड शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे किए गए 512 स्टेशनों में से केवल 54 स्टेशन ही सभी निर्धारित न्यूनतम मानकों पर खरे उतरे। इस तरह लगभग 11 प्रतिशत स्टेशनों पर ही सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध थीं।
नियमित निरीक्षण और जवाबदेही की भी मांग
याचिका में कहा गया था कि रेलवे को बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय करनी चाहिए। साथ ही स्टेशनों का नियमित निरीक्षण किया जाए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी निर्धारित हो।
कैग की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि यात्री सुविधा प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों से विभिन्न रेलवे जोन और स्टेशन श्रेणियों में सुविधाओं की कमी की पुष्टि होती है।
रेल मंत्रालय को लागू करने होंगे सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए रेल मंत्रालय को सभी रेलवे स्टेशनों पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने और कैग रिपोर्ट के सुझावों को लागू करने का निर्देश दिया। इस निर्देश का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक रेल यात्रा के लिए जरूरी बुनियादी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना है।