
नई दिल्ली।भारत और अमेरिका ने नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इसी उद्देश्य से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 2 और 3 नवंबर को नई दिल्ली में ‘भारत-अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप’ की दूसरी बैठक आयोजित की।<
इसमें दोनों देशों के नीति-निर्माताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व NCB के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने किया, जबकि अमेरिकी पक्ष की अगुवाई ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी (ONDCP) की कार्यवाहक उप-निदेशक डेबी सेगुइन ने की। बैठक में अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने, संगठित गिरोहों के नेटवर्क को कमजोर करने और उभरते खतरों से निपटने के लिए साझा रणनीति पर चर्चा हुई।
खुफिया जानकारी साझा करने पर जोर
‘भारत-अमेरिका ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क’ के तहत दोनों पक्षों ने अब तक हुए सहयोग की समीक्षा की। बैठक में खुफिया जानकारी का समय पर आदान-प्रदान, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संयुक्त कार्रवाई, प्रीकर्सर रसायनों पर नियंत्रण और फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। इसके साथ ही नशीले पदार्थों की मांग कम करने और रोकथाम से जुड़े प्रयासों पर भी विचार किया गया।दोनों देशों का मानना है कि नशीले पदार्थों की तस्करी अब केवल किसी एक देश तक सीमित समस्या नहीं रह गई है। इसके नेटवर्क कई देशों में फैले हैं और अलग-अलग माध्यमों से काम करते हैं। ऐसे में तस्करी के पूरे तंत्र की पहचान कर उसके खिलाफ समन्वित कार्रवाई जरूरी है।
तस्करी के पूरे इकोसिस्टम पर नजर
NCB महानिदेशक अनुराग गर्ग ने ‘इंडिया विजन रोडमैप 2026-2029’ का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में तैयार इस रोडमैप में नेटवर्क आधारित जांच, वित्तीय जांच, रोकथाम और पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया गया है।उन्होंने बताया कि भारत अब केवल नशीले पदार्थों की खेप पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि तस्करी के पूरे इकोसिस्टम को निशाना बना रहा है। इसमें गिरोहों के फाइनेंसर, सप्लायर, मददगार और परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स से जुड़े नेटवर्क की पहचान कर कार्रवाई करना शामिल है।

