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अमेरिका ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदला: ‘व्हाइट हाउस’

February 14, 2025 | by News Desk

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February 14, 2025 | by News Desk

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February 4, 2025 | by Pratima Shukla

फ्लोरिडा से टेक्सास होते हुए मेक्सिको तक फैले जल निकाय का नाम अमेरिका ने ‘मेक्सिको की खाड़ी’ से बदलकर ‘अमेरिका की खाड़ी’ रखने का फैसला किया है और वह अन्य देशों पर भी ऐसा ही करने का दबाव बना रहा है।
अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बुधवार को कहा, ‘‘यह सच है कि लुइसियाना के तट के पास के जल निकाय को ‘अमेरिका की खाड़ी’ कहा जाएगा। यह इस प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे (खाड़ी के नाम को) न केवल यहां के लोगों के लिए, बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए भी बदलें।’’ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर ‘अमेरिका की खाड़ी’ रखने की योजना की घोषणा की थी और पदभार संभालते ही उन्होंने ऐसा करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी किए थे।
मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने ट्रंप के इस कदम को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रपति खाड़ी के अमेरिकी हिस्से के लिए अपनी पसंद के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
उन्होंने ट्रंप द्वारा कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद कहा, ‘‘हमारे लिए, यह अब भी मेक्सिको की खाड़ी है और पूरी दुनिया के लिए भी यह मेक्सिको की खाड़ी ही है।’’ ‘गूगल मैप्स’ ने अमेरिका में उपयोगकर्ताओं के लिए ‘अमेरिका की खाड़ी’ नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और कहा है कि ऐसे मामलों में अमेरिकी सरकार के निर्देशों का पालन करने की उसकी ‘‘दीर्घकालिक नीति’’ रही है। ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) ने पिछले महीने कहा था कि वह ‘मेक्सिको की खाड़ी’ नाम का ही इस्तेमाल करना जारी रखेगा। उसका कहना है कि दुनिया भर में समाचार प्रसारित करने वाली एक वैश्विक समाचार एजेंसी के रूप में उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानों के उन नाम का इस्तेमाल किया जाए जिन्हें लोग आसानी से पहचान सकें। इसके बाद, अमेरिका ने एपी के पत्रकारों को कई सरकारी कार्यक्रमों को कवर करने से रोक दिया। ‘व्हाइट हाउस’ ने बुधवार को कहा कि जो समाचार संगठन मेक्सिको की खाड़ी के लिए ट्रंप के नए नाम का उपयोग करने से इनकार करते हैं, वे ‘‘झूठ’’ बोल रहे हैं और ‘एसोसिएटेड प्रेस’ के पत्रकारों को राष्ट्रपति के कार्यक्रमों में भाग लेने से रोकने का फैसला बरकरार रहेगा।