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‘भारत समिट’ विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुनवाई की मांग

विदेशी नेता के भारतीय राजनीति में कथित हस्तक्षेप पर उठाए सवाल
तेलंगाना सरकार और आयोजकों सहित नौ पक्षकार बनाए गए

नई दिल्ली। हैदराबाद में 14 नवंबर को आयोजित ‘भारत समिट-2026’ को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा भारतीय घरेलू राजनीति पर कथित टिप्पणी और कांग्रेस के राजनीतिक नारे को दोहराने के मामले में जाहिद अली ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल रिट याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है।

याचिका में इटली के नेता और यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक के बयानों तथा ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ नारे को लेकर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों को भारत की घरेलू राजनीति में भाग लेने से रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

नौ पक्षकार बनाए गए

याचिका में केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, तेलंगाना सरकार और भारत समिट के आयोजकों सहित कुल नौ पक्षकारों को शामिल किया गया है। याचिकाकर्ता ने तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होने देने के संबंध में हलफनामा दाखिल करने की मांग भी की है।

इसके अलावा, भारत समिट के आयोजन, विदेशी प्रतिनिधियों को दी गई अनुमति और वीजा शर्तों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग की गई है। याचिका में संबंधित वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने पर विवाद

दरअसल, 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट-2026 में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ जियाकोमो फिलिबेक ने मंच साझा किया था। अपने संबोधन में फिलिबेक ने भारतीय लोकतंत्र को हमले की चपेट में बताया था और कहा था कि उसे हाईजैक किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस के नारे ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ को भी दोहराया था।

अमित शाह ने भी की थी आलोचना

इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कांग्रेस की आलोचना की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने दुनिया भर से वामपंथी प्रचारकों को आमंत्रित किया और राहुल गांधी ने इस मंच का इस्तेमाल भारत-विरोधी विचार रखने तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। शाह ने राहुल गांधी के बयानों को चुनावी हार से उपजी हताशा का परिणाम बताया था।

अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के जरिए इस पूरे मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है। हालांकि, याचिका में लगाए गए आरोपों और मांगों पर अदालत का रुख सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।