उत्तर प्रदेश

महिला उद्यमिता से बदल रही देश की आर्थिक तस्वीर

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नई दिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी अब सामाजिक बदलाव के साथ आर्थिक विकास की भी महत्वपूर्ण ताकत बन रही है। छोटे शहरों में कारोबार शुरू करने वाली महिलाओं से लेकर आधुनिक तकनीक आधारित स्टार्टअप का नेतृत्व करने वाली उद्यमियों तक, महिलाएं अपने हुनर और नवाचार से आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा दे रही हैं।
स्वयं सहायता समूहों, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऋण सुविधाओं और सरकारी योजनाओं ने उनके लिए कारोबार के नए रास्ते खोले हैं। इससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ रोजगार सृजन और सामाजिक बदलाव में भी योगदान दे रही हैं। हालांकि, पूंजी, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच से जुड़ी चुनौतियां अब भी मौजूद हैं।हर वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाने वाला महिला उद्यमिता दिवस महिलाओं की कारोबारी उपलब्धियों को सम्मान देने और आर्थिक नेतृत्व में उनकी भागीदारी बढ़ाने की जरूरत को रेखांकित करता है।महिला उद्यमिता दिवस की शुरुआत वर्ष 2013 में अमेरिकी उद्यमी और समाजसेवी वेंडी डायमंड ने की थी। महिलाओं को कारोबार में पूंजी, प्रशिक्षण, बाजार और सामाजिक सहयोग की कमी से जूझते देख उन्होंने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप डे ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूईडीओ) की स्थापना की।19 नवंबर 2014 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहला अंतरराष्ट्रीय आयोजन हुआ। पहले ही वर्ष इसे 144 देशों का समर्थन मिला। इस दिवस का उद्देश्य महिलाओं को केवल रोजगार पाने वाली नहीं, बल्कि रोजगार देने वाली उद्यमी के रूप में आगे बढ़ाना है। इसके माध्यम से गरीबी कम करने, लैंगिक समानता और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने का संदेश दिया जाता है।भारत में महिला उद्यमिता का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। सिलाई-कढ़ाई, हस्तशिल्प, ब्यूटी पार्लर और घरेलू उत्पादों से आगे बढ़कर महिलाएं अब सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भी कारोबार कर रही हैं।सरकारी आंकड़े इस बदलाव को दर्शाते हैं। अक्टूबर 2026 तक देश में लगभग 3.69 करोड़ पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) महिलाओं के स्वामित्व वाले थे। यह कुल पंजीकृत उद्यमों का करीब 38 प्रतिशत है। मार्च 2026 तक 1.07 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक या साझेदार थी।
यह कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का लगभग 48 प्रतिशत है।वहीं, एएसयूएसई 2025 के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र की 60 प्रतिशत से अधिक असंगठित इकाइयों का नेतृत्व महिलाओं के हाथों में था। ये आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं अब छोटे घरेलू कारोबार के साथ औपचारिक और आधुनिक कारोबारी क्षेत्रों में भी अपनी जगह बना रही हैं।ग्रामीण भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की अहम भूमिका है। इन समूहों ने उन महिलाओं को भी कारोबार से जोड़ा है, जिनके पास पर्याप्त पूंजी या औपचारिक शिक्षा नहीं थी। सामूहिक बचत और आपसी सहयोग से महिलाएं ऋण लेकर उत्पादन तथा बिक्री का काम कर रही हैं।दूध उत्पादन, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, सिलाई, बुनाई, हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में महिलाएं अपनी पहचान बना रही हैं। केंद्र सरकार की लखपति दीदी पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सालाना कम से कम एक लाख रुपये की टिकाऊ आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है।नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला समूहों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे वे किसानों को उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव जैसी सेवाएं देकर आय के नए स्रोत विकसित कर सकती हैं।