लखनऊः उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य के अभिसूचना तंत्र को और अधिक चुस्त-दुरूस्त बनाते हुए उसके संसाधनों में बढ़ोतरी की गई है। अभिसूचना मुख्यालय के अंतर्गत राज्य सरकार ने सोशल मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
यूपी सरकार ने दी सोशल मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर को मंजूरी
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य के अभिसूचना तंत्र को और अधिक चुस्त-दुरूस्त बनाते हुए उसके संसाधनों में बढ़ौतरी की गई है। अभिसूचना मुख्यालय के अंतर्गत राज्य सरकार ने सोशल मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस काम के लिए न्यूज एक्सट्रेक्टर सॉफ्टवेयर और डाटाबेस्ड एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर की स्थापना की जायेगी।
एनआईएसजी को नामित किये जाने की स्वीकृति
इस काम में प्रबन्धन सेवा के तहत परामर्शदाता एवं कार्यदायी संस्था के रूप में एनआईएसजी को नामित किये जाने की स्वीकृति सरकार ने दी है। एनआईएसजी केन्द्र सरकार की तरफ से सृजित गैर लाभकारी संस्था है, जो केन्द्र और प्रदेश सरकारों के अलग-अलग विभागों में स्मार्ट गवर्नमेंट में सहयोग करती है। इस संस्था की स्थापना 2002 में कम्पनी अधिनियम के तहत गैर लाभकारी संस्था के रूप में की गयी थी।
अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने दी जानकारी
वहीं इसको लेकर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि इसकी स्थापना से अभिसूचना विभाग के स्वीकृत प्रस्तावों के क्रियान्वयन में व्यय की बचत होगी साथ ही साथ विश्वनीय एजेंसी द्वारा गुणवत्ता परक ढंग से कार्यों का सम्पादन कराया जा सकेगा।
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