Report by : eradioIndia.com
चुनाव आयोग के अनुसार, पर्यवेक्षकों को इन दोनों राज्यों में चुनाव प्रक्रिया के दौरान काले धन के उपयोग और अन्य अवैध अभियोगों की जाँच करने का काम सौंपा जाएगा। इन अधिकारियों को 23 सितंबर को चुनाव आयोग द्वारा अपनी पहली ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं और महाराष्ट्र में 288 हैं।
सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को अपने प्रभार से अधिकारियों को राहत देने के लिए कहा है ताकि उन्हें चुनाव ड्यूटी पर रखा जा सके। CBDT कर विभाग के लिए नीति-निर्माण निकाय है।
भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के इन अधिकारियों को चुनाव आयोग के समग्र तंत्र के हिस्से के रूप में दो राज्यों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा ताकि उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए एक स्तरीय खेल सुनिश्चित किया जा सके। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि खुफिया सूचनाओं और सी-विजिल ऐप और मतदाता हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर कठोर और प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जाए, जो मतदान प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए अन्य लोगों के बीच नकदी और शराब वितरित करके मतदाताओं को प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं।
