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मेरठ। अब अपना सामान बेचने पर विक्रेता का पैसा नहीं फंसेगा, आरबीआई ने एक ऐसी व्यवस्था की है जिस पर विक्रेता, क्रेता व फाइनेंसर बैंक अब एक ई- पोर्टल पर होंगे। एमएसएमई उद्योगों के लिए यह ई-पोर्टल व्यवस्था लागू की गई है, जिसके लिए पंजीकरण निशुल्क रखा गया है। इस व्यवस्था को ट्रेड रिसिवेबल्स डिस्काउंट सिस्टम नाम दिया गया है।
उद्यमियों को इसकी जानकारी जिला उद्योग बंधु की बैठक में लीड बैंक मैनेजर ने दी। बैठक की अध्यक्षता कर रही मुख्य विकास अधिकारी ईशा दुहन ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाएगा।
बैठक में कुल 12 बिंदुओं पर चर्चा हुई तथा निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मोहकमपुर औद्योगिक क्षेत्र में अशोक राइस मिल से कनोहर इलेक्ट्रिकल्स तक नाली एवं सड़क निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया को 10 दिन में पूरा करने के निर्देश नगर निगम अधिकारियों को दिए गए।
ग्राम सिखेड़ा में संचालित कुछ औद्योगिक इकाइयों द्वारा नियमित विद्युत आपूर्ति के लिए इकाइयों को औद्योगिक फीडर से जुड़े जाने की मांग पर उपायुक्त उद्योग ने सुझाव दिया कि वह औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के द्वारा एक पत्र प्रेषित कराएं ताकि उक्त कार्य को कराया जा सके।
