12-13 वर्षों में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए: मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार की सही नीतियों और बेहतर इरादों के कारण पिछले 12-13 वर्षों में करीब 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफलता मिली है। उन्होंने गुरुवार को फिक्की की वार्षिक आम बैठक और सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सही नीतियों के जरिए बड़े स्तर पर सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री ने 1970 के दशक के ‘गरीबी हटाओ’ नारे का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भारत की आबादी लगभग 50 करोड़ थी। उनके अनुसार, उस दौर में भी गरीबी दूर करने की संभावनाएं थीं, लेकिन तत्कालीन नीतियों में कमियां और सही इरादे की कमी रही। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने सही नीतियों और इरादों के साथ काम किया, जिसके परिणामस्वरूप 12-13 वर्षों में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए।प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत से अगले 20 वर्षों के लिए अपने दीर्घकालिक निवेश संबंधी फैसलों में ‘इंडिया फर्स्ट’ को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा और उद्योगों को भी कारोबार के विस्तार के नए अवसर मिलेंगे।उन्होंने उद्योगपतियों से आत्मचिंतन करने और अगले दो दशकों के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करने को कहा। साथ ही 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया।प्रधानमंत्री ने कहा कि देश इस समय ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ पर आगे बढ़ रहा है और सरकार उद्योगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को पुराने सरकारों के साथ अपने अनुभव के कारण कुछ आशंकाएं हो सकती हैं, लेकिन मौजूदा सरकार सहयोग की भावना से काम कर रही है।मोदी ने उद्योग प्रतिनिधियों से बिना किसी संकोच के सरकार को सुझाव देने की अपील की। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत खुलकर बताए कि कारोबार और निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अभी किन सुधारों की जरूरत है। सरकार इन सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है।प्रधानमंत्री के संबोधन में गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता, दीर्घकालिक निवेश और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में उद्योगों की भागीदारी प्रमुख विषय रहे।मोदी ने उद्योग प्रतिनिधियों से बिना किसी संकोच के सरकार को सुझाव देने की अपील की। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत खुलकर बताए कि कारोबार और निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अभी किन सुधारों की जरूरत है। सरकार इन सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है।