प्रदर्शनों से कारोबार प्रभावित होने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों और रैलियों के कारण व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), सीजेपी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) को नोटिस
जारी किया है।
व्यापारिक संगठनों ने अपनी याचिका में राजधानी में प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की है।यह याचिका किराना कमेटी दिल्ली और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि पिछले महीने दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के कारण मध्य दिल्ली के व्यापारिक क्षेत्रों में कारोबार प्रभावित हुआ। व्यापारियों के अनुसार, जंतर-मंतर और रामलीला मैदान के आसपास बड़ी संख्या में थोक बाजार हैं। ऐसे में यहां होने वाली रैलियों और प्रदर्शनों से व्यापारियों तथा ग्राहकों को आवागमन में परेशानी होती है।व्यापारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा।
उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर आयोजित होने वाले प्रदर्शनों से आसपास का कारोबार प्रभावित होता है। रामलीला मैदान के आसपास भी कई थोक बाजार स्थित हैं, जहां रैलियों के कारण व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ता है।इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा था कि वे प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों को भी मामले में प्रतिवादी बनाएं। इसके बाद व्यापारिक संगठनों ने अपनी याचिका में संशोधन किया। बुधवार को संशोधित याचिका को रिकॉर्ड पर लेते हुए शीर्ष अदालत ने नए जोड़े गए संगठनों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।