अमेरिका ने बिजनेस और पर्यटन के लिए दिए जाने वाले बी1/बी2 वीजा की प्रक्रिया में कुछ देशों के नागरिकों के लिए बड़ी वित्तीय शर्त लागू की है। अमेरिकी विदेश विभाग की जारी सूची के अनुसार करीब 50 देशों के यात्रियों से 10 हजार, 15 हजार या 20 हजार डॉलर तक का वीजा बॉन्ड मांगा जा सकता है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को फिलहाल इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है, जो भारत से अमेरिका जाने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण राहत है।
इस व्यवस्था का आधार अस्थायी वीजा पर अमेरिका जाने के बाद निर्धारित अवधि से अधिक रुकने यानी वीजा ओवरस्टे से जुड़े आंकड़े बताए गए हैं। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि संबंधित देशों का चयन होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की ओवरस्टे रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इस दृष्टि से वीजा बॉन्ड को अमेरिका की आव्रजन व्यवस्था में अनुपालन सुनिश्चित करने के एक वित्तीय उपाय के रूप में देखा जा सकता है।
बॉन्ड की राशि हर आवेदक के लिए समान नहीं होगी। कांसुलर अधिकारी साक्षात्कार के दौरान 10 हजार, 15 हजार या 20 हजार डॉलर की राशि तय कर सकते हैं। आवेदक या उसकी ओर से कोई तीसरा व्यक्ति, जैसे रिश्तेदार, मित्र अथवा कारोबारी सहयोगी, यह राशि जमा कर सकता है। यदि बॉन्ड की सभी शर्तें पूरी होती हैं तो रकम वापस किए जाने का प्रावधान है।
हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बॉन्ड जमा करना वीजा मिलने की गारंटी नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग ने आवेदकों को यह भी निर्देश दिया है कि कांसुलर अधिकारी के निर्देश से पहले कोई भुगतान न करें। बॉन्ड लागू होने वाले यात्रियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म आई-352 जमा करना होगा और भुगतान अमेरिकी वित्त विभाग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना होगा।
इस व्यवस्था के साथ यात्रा की कुछ अतिरिक्त शर्तें भी जुड़ी हैं। बॉन्ड देने वाले यात्रियों को वाणिज्यिक हवाई अड्डों के माध्यम से अमेरिका आना-जाना होगा। चार्टर विमान, सामान्य विमानन, स्थल मार्ग अथवा समुद्री बंदरगाहों के इस्तेमाल पर इस कार्यक्रम के तहत प्रतिबंध बताया गया है। बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन के मामलों की जांच संबंधित अमेरिकी आव्रजन प्राधिकरण कर सकता है।
दक्षिण एशिया में भारत को इस सूची से बाहर रखा गया है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के नागरिकों पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर अमेरिकी वीजा नीति में देशों के बीच अलग-अलग शर्तों का अंतर स्पष्ट होता है। भारत के यात्रियों के लिए तत्काल राहत जरूर है, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि अमेरिकी वीजा नीति परिस्थितियों और प्रशासनिक मानकों के अनुसार बदल सकती है।
इस पूरी व्यवस्था का व्यापक पक्ष यह है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा अब केवल पासपोर्ट और वीजा की औपचारिकता तक सीमित नहीं रह गई है। आव्रजन अनुपालन, निर्धारित अवधि में वापसी और यात्री के रिकॉर्ड जैसे पहलू देशों की वीजा नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। वित्तीय बॉन्ड जैसी व्यवस्था यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल सकती है और वास्तविक जरूरत वाले यात्रियों के लिए यात्रा प्रक्रिया को अधिक जटिल बना सकती है।
भारत को मिली छूट इसलिए महत्वपूर्ण है कि अमेरिका भारतीयों के लिए व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और पारिवारिक यात्राओं का प्रमुख गंतव्य है। फिर भी यात्रियों के लिए यह समझना जरूरी है कि छूट का अर्थ वीजा प्रक्रिया में अन्य सभी शर्तों से मुक्ति नहीं है। सामान्य वीजा पात्रता और अमेरिकी अधिकारियों की जांच की प्रक्रिया अपनी जगह बनी रहती है।
अमेरिका की यह नीति अंततः इस बड़े प्रश्न की ओर ले जाती है कि अंतरराष्ट्रीय आवागमन को सुरक्षित और नियमबद्ध बनाने के लिए वित्तीय गारंटी कितनी प्रभावी है। ओवरस्टे की समस्या से निपटने की कोशिश अपनी जगह है, लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता, समानता और यात्रियों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का संतुलन भी उतना ही जरूरी है। भारतीय यात्रियों को मिली राहत फिलहाल सकारात्मक तथ्य है, लेकिन वैश्विक यात्रा व्यवस्था में बढ़ती शर्तों के बीच इस नीति के आगे के स्वरूप पर नजर रखना भी आवश्यक होगा।
