सेंट्रल मार्केट प्रकरण: प्रभावित लोगों की मुफ्त कानूनी मदद करेंगे पूर्व न्यायाधीश

- पुनर्वास नीति के तहत आवेदन कराने में मिलेगी सहायता
- प्रणव वशिष्ठ ज्यूडिशियल अकादमी एंड ट्रेनिंग सेंटर ने शुरू की पहल
मेरठ। सेंट्रल मार्केट प्रकरण में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से प्रभावित लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार की नई पुनर्वास नीति का लाभ दिलाने के लिए प्रणव वशिष्ठ ज्यूडिशियल अकादमी एंड ट्रेनिंग सेंटर ने पहल शुरू की है। पूर्व न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने घोषणा की है कि प्रभावित लोगों को पुनर्वास नीति के तहत आवेदन करने में निशुल्क सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें कानूनी सलाह और जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रखने में भी सहयोग किया जाएगा।
पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि सेंट्रल मार्केट प्रकरण में ध्वस्तीकरण के आदेश से बड़ी संख्या में भवन और प्रतिष्ठान प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 22 सितंबर 2026 को बनाई गई नई नीति के तहत पात्र लोगों को राहत दिलाने के उद्देश्य से यह मुहिम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस नीति के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें आवेदन प्रक्रिया में बिना किसी शुल्क के मदद उपलब्ध कराई जाएगी।
16 हजार से अधिक भवनों और प्रतिष्ठानों के नियमितीकरण का मुद्दा
पत्रकार वार्ता में बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति में विकास योजना एवं विकास उपविधि-2014 में वर्ष 2026 के प्रख्यापन के संबंध में संशोधन किया गया है। इसके तहत भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क को स्थगित करने और कुछ निर्धारित परिस्थितियों में अवैध निर्माण के नियमितीकरण का प्रावधान किया गया है। इस नीति के अंतर्गत उन भवनों और प्रतिष्ठानों के नियमितीकरण की संभावना है, जो निर्धारित शर्तों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप आते हैं।
इस संबंध में यह भी बताया गया कि प्रदेश सरकार की 22 सितंबर 2026 की नीति के आधार पर 16 हजार से अधिक भवनों और प्रतिष्ठानों के नियमितीकरण का मुद्दा सामने आया है। प्रभावित लोगों की आजीविका और उनके आवास से जुड़े अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस नीति को महत्वपूर्ण बताया गया।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नीति नहीं रखने पर उठाए सवाल
पत्रकार वार्ता में दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 सितंबर 2026 को नई नीति तैयार की थी, लेकिन इसके बावजूद 28 सितंबर 2026 को मेरठ के सेंट्रल मार्केट प्रकरण से संबंधित अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान इस नीति को सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। सवाल उठाया गया कि जब नीति अस्तित्व में आ चुकी थी तो अदालत को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई, ताकि न्यायालय इस पर विचार कर सके।
नई नीति में ध्वस्तीकरण से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और नियमितीकरण से जुड़े प्रावधानों को भी अदालत के सामने रखने की आवश्यकता बताई गई। पत्रकार वार्ता में यह भी कहा गया कि ध्वस्तीकरण और पुनर्वास से संबंधित नीतियों में अलग-अलग राज्यों की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
न्यायिक आयोग के सामने पांच प्रमुख सवाल
मेरठ प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के 14 जुलाई 2026 के आदेश के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित किए जाने का भी उल्लेख किया गया। आयोग को पांच प्रमुख बिंदुओं पर रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें विवादित भूखंडों के स्वामित्व, उनके वास्तविक मालिकों की पहचान और आम जनता के साथ हुए समझौतों तथा लेनदेन की प्रकृति से जुड़े सवाल शामिल हैं।
इसके अलावा आयोग को यह भी जांचना है कि मेरठ विकास प्राधिकरण पांच वर्षों तक कथित अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर चुप क्यों रहा और उन्हें बनने से क्यों नहीं रोका गया। क्या इन कॉलोनियों का निर्माण प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ और यदि ऐसा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इन सवालों पर भी आयोग को अपनी रिपोर्ट देनी है।
प्रभावित लोगों को आवेदन से लेकर अदालत तक सहायता
पूर्व न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि नई पुनर्वास नीति के तहत आवेदन करने के इच्छुक लोगों को उनकी संस्था निशुल्क सहायता उपलब्ध कराएगी। आवेदन तैयार कराने से लेकर कानूनी प्रक्रिया समझाने तक सहयोग किया जाएगा। यदि किसी प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रखना पड़ता है तो उसमें भी सहायता देने के लिए वे तैयार हैं। इस पहल का उद्देश्य ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से प्रभावित लोगों को उपलब्ध कानूनी और नीतिगत विकल्पों की जानकारी देकर उन्हें उचित राहत पाने की प्रक्रिया में सहयोग करना है।