महंगाई आज भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। खाद्य पदार्थों से लेकर ईंधन और बिजली तक की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा दिया है। खासकर निम्न और मध्य आय वर्ग के परिवारों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना कठिन होता जा रहा है। जब आमदनी सीमित हो और खर्च लगातार बढ़ें, तो बचत घटने लगती है और आर्थिक सुरक्षा कमजोर पड़ जाती है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में थोक महंगाई दर बढ़कर 11.39 प्रतिशत हो गई, जबकि अगस्त में यह 9.92 प्रतिशत थी। इसी अवधि में खुदरा महंगाई दर भी बढ़कर 5.54 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो 23 महीने का उच्च स्तर बताया गया है। खाद्य पदार्थों, विनिर्मित वस्तुओं, ईंधन और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी इसके प्रमुख कारणों में शामिल है। ये आंकड़े संकेत देते हैं कि महंगाई का दबाव अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में महसूस किया जा रहा है।
इस स्थिति के पीछे अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की भी अहम भूमिका है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधाओं के कारण कच्चे तेल और उर्वरकों की लागत बढ़ने का असर भारत पर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से परिवहन और उत्पादन की लागत बढ़ सकती है, जिसका प्रभाव अन्य वस्तुओं के दामों पर भी पड़ता है। उर्वरकों की लागत बढ़ने से कृषि उत्पादन का खर्च बढ़ने की आशंका रहती है। इस तरह अंतरराष्ट्रीय संकट का असर धीरे-धीरे आम उपभोक्ता की जेब तक पहुंच सकता है।
हालांकि, महंगाई को केवल वैश्विक परिस्थितियों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। कृषि उत्पादन, मौसम, भंडारण, परिवहन और बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता भी कीमतों को प्रभावित करती है। यदि आपूर्ति में कमी हो या जरूरी वस्तुओं का पर्याप्त भंडारण न हो, तो कीमतों में तेजी आ सकती है। इसलिए सरकार के सामने चुनौती केवल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर नजर रखने की नहीं, बल्कि घरेलू स्तर पर ऐसी व्यवस्था बनाने की भी है, जिससे जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहे और कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी रोकी जा सके।
महंगाई पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया था। ब्याज दरों में बढ़ोतरी का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों और मांग पर असर डालकर महंगाई को नियंत्रित करना हो सकता है। लेकिन हर तरह की महंगाई पर इसका समान प्रभाव नहीं पड़ता। यदि कीमतें मांग बढ़ने के बजाय कच्चे तेल की महंगाई, खराब मौसम या आपूर्ति बाधाओं के कारण बढ़ रही हों, तो रेपो दर बढ़ाने का असर सीमित रह सकता है। दूसरी ओर, इससे आवास, कारोबार और दूसरी जरूरतों के लिए कर्ज लेना महंगा हो सकता है। इसलिए महंगाई से निपटने की रणनीति में मौद्रिक उपायों के साथ आपूर्ति व्यवस्था सुधारने पर भी ध्यान देना जरूरी है।
खाद्य पदार्थों की थोक महंगाई दर अगस्त के 7.05 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर में 8.66 प्रतिशत हो गई। इसी तरह विनिर्मित वस्तुओं की महंगाई दर 9.76 प्रतिशत और ईंधन एवं बिजली की दर 25.85 प्रतिशत तक पहुंच गई। इन क्षेत्रों में बढ़ती लागत का प्रभाव उत्पादन से लेकर परिवहन और खुदरा बाजार तक पड़ सकता है। इसका सबसे अधिक बोझ उन परिवारों पर पड़ता है, जिनकी आय का बड़ा हिस्सा भोजन, आवागमन, बिजली और दूसरी बुनियादी जरूरतों पर खर्च होता है। ऐसे परिवारों के पास बचत या अतिरिक्त खर्च के लिए बहुत कम गुंजाइश बचती है।
महंगाई सामाजिक असमानता को भी बढ़ा सकती है। अधिक आय वाले परिवार बढ़े हुए खर्च को किसी हद तक सहन कर सकते हैं, लेकिन कम आय वाले परिवारों को अपनी जरूरतों में कटौती करनी पड़ सकती है। पौष्टिक भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी जरूरी सेवाओं पर खर्च घटने का खतरा भी पैदा होता है। इसलिए महंगाई को केवल आर्थिक आंकड़ों की समस्या मानना पर्याप्त नहीं है। इसका सीधा संबंध लोगों के जीवन स्तर और अवसरों से है।
ऐसे में सरकार को कृषि उत्पादन बढ़ाने, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, परिवहन व्यवस्था और बाजार में आपूर्ति को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों में असामान्य उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए समयबद्ध कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में होने वाले बदलावों के असर को कम करने के लिए दीर्घकालीन रणनीति बनाना भी जरूरी है।
महंगाई के मौजूदा दबाव से निपटने के लिए तात्कालिक राहत और दीर्घकालीन सुधार, दोनों की जरूरत है। सरकार को कीमतों के रुझान का लगातार आकलन करना चाहिए और उन क्षेत्रों में समय रहते कदम उठाने चाहिए, जहां आम लोगों पर बोझ बढ़ने की आशंका हो। आर्थिक विकास का उद्देश्य केवल उत्पादन और आय के आंकड़ों में वृद्धि नहीं, बल्कि लोगों की वास्तविक क्रयशक्ति में सुधार भी होना चाहिए। जब आम नागरिक अपनी आय से जरूरी खर्च पूरे करने के साथ कुछ बचत भी कर सकेगा, तभी आर्थिक विकास का लाभ व्यापक समाज तक पहुंचने का भरोसा मजबूत होगा।
