Adv Ompal Sucied: में मेरठ के अधिवक्ता व सरकार के नुमाइंदों के बीच गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वकीलों ने काम काज ठप किया है तो पुलिस ने जांच के नाम पर मामले में गिरफ्तारी नहीं की है।
मुझमें कोई मुझ जैसा हो ऐसा भी हो सकता है,
या फिर कोई और छुपा हो ऐसा भी हो सकता है।
अम्बर भी नीला नीला है दरिया भी नीला नीला,
उन दोनों ने जहर पिया हो ऐसा भी हो सकता है।
अधिवक्ता ओमपाल सिंह तोमर प्रकरण में किसी तरह की गिरफ्तारी ना होने से अधिवक्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। कचहरी कंपाउंड स्थित विकास भवन में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा योजनाओं का जायजा लेने पहुंचे थे इस दौरान पिछले 1 हफ्ते से अनशन पर बैठे हुए अधिवक्ताओं को भनक लग गई।
अधिवक्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे, प्रशासन व पुलिस कर्मियों ने अनुमति मिलने के बाद कुछ अधिवक्ताओं को अंदर मिलने के लिए जाने दिया। अब तक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से जिस प्रकार का आश्वासन मिलता रहा ठीक वैसा ही आश्वासन एक बार फिर मिला, और दूसरों को न्याय मिलने का ढाढस बधाने वाले अधिवक्ताओं को मंत्री जी ने भी न्याय मिलने का ढाढस बधाते हुए कहा कि कार्यवाही की जाएगी।
वहीं इसी प्रकरण में अधिवक्ता रामकुमार शर्मा ने मौके पर पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष अनुज राठी को वहां से खदेड़ने का दावा करते हुये कहा कि पुलिसकर्मी भी इस मौके के मूक गवाह हैं।
इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब केस का नेचर गंभीर है, सुसाइड नोट में स्पष्ट तरीके से नाम शामिल है बावजूद इसके ठोस कार्यवाही ना हो पाना यह बताता है कि आम आदमियों को अपने प्रकरण में सुनवाई करवाने के लिए पुलिसकर्मियों से कितने अनुरोध करने होते होंगे।
उत्तर प्रदेश में हालांकि समस्याओं की बाढ़ के आगे पुलिसकर्मियों की संख्या बहुत कम है, विवेचना जांच पड़ताल करने में 6 महीने से 1 साल का समय होता है लेकिन प्रायोगिक तौर पर यह समय 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक का समय लगता है या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो फाइल खुले ही ना।
लेकिन मेरठ में सबसे अजीब बात यह देखने को मिल रही है कि जो अधिवक्ता न्यायालय में दूसरों को न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी का बल लगा देते हैं, अपने दिल को राहत दिलाने के लिए हर तरह के रास्ते को अख्तियार कर लेते हैं आज वही अधिवक्ता सरकारी सिस्टम और उनके उपयोगकर्ताओं के आगे बेबस, निहाल और असहाय खड़े हैं।
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