देश में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में नए-नए प्रयोग करके करोड़ों रुपये का प्रॉफिट करने के लिए प्रसिद्ध केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी फ्री में 200 करोड़ रुपये कमाने का मंत्र दिया है। गडकरी के मंत्र से उत्तर प्रदेश सरकार को तो करोड़ों रुपये का फायदा होगा ही, यहां के लोगों को आवागमन के लिए सस्ते दामों में एसी वाहनों में यात्रा का भी आनंद मिलेगा।
गत शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था। इस आयोजन में नितिन गड़करी ने बताया कि टिकट का पैसा और डीजल चोरी होने की वजह से देश के सभी राज्यों के परिवहन निगम घाटे में हैं। लंदन ने कमाल का ट्रांसपोर्ट माडल विकसित किया है। इसके तहत वहां के परिवहन निगम ने इलेक्ट्रिक बस आपरेटरों से अनुबंध किया है। बस और ड्राइवर आपरेटर के होते हैं और कंडक्टर होता है निगम का।
इन बसों में यात्री आगे से ही प्रवेश करते हैं और वहीं से उतरेंगे। टिकट की जगह कार्ड होगा। ड्राइवर के पास कैमरा लगा होगा। यात्री कार्ड दिखाकर बस में चढ़ेगा और उतरेगा। कार्ड के माध्यम से यात्री के खाते से टिकट के पैसे कट जाएंगे। डीजल और टिकट चोरी का भी कोई झंझट ही नहीं। 100 रुपये के डीजल के स्थान पर लगेगी मात्र 10 रुपये की बिजली।
गडकरी ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार इस माडल से करोड़ों रुपये कमा सकती है। यही नहीं डेढ़ लाख इलेक्ट्रिक बस शुरू होने से तीन लोगों चालकों को रोजगार मिलेगा। इलेक्ट्रिक बसों से उत्तर प्रदेश उर्जा आयात में करीब दो लाख करोड़ रुपये तक की कमी ला सकता है। भारत अभी 16 लाख करोड़ रुपये का ईंधन आयात करता है।
गडकरी ने उप्र सरकार को गन्ने की खोई, पराली और सीवेज वेस्ट से ग्रीन हाड्रोजन तैयार करने की सलाह दी। इससे ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने का खर्च सौ रुपये प्रति किलोग्राम आएगा, जबकि एक किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन से वाहन 450 किलोमीटर चलेंगे। इससे किसानों की आर्थिक हालत ही बदल जाएगी।
इथेनाल पंप
गडकरी ने कहा कि इथेनाल उत्पादन से दो करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। उप्र 250 करोड़ लीटर इथेनाल का उत्पादन करता है। यहां 75 डिस्टिलिरी हैं। पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनाल मिलाने के लिए एक हजार करोड़ लीटर इथेनाल चाहिए। देश में अभी इथेनाल का कुल उत्पादन 460 करोड़ लीटर है। उप्र में इथेनाल उत्पादन के लिए 500 डिस्टिलरी होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने इथेनाल के पंप खोलने की अनुमति दी है। उप्र प्रदेश में भी इथेनाल के पंप स्थापित होने चाहिए।
उप्र में मिलेगा 10 लाख लोगों को रोजगार
गडकरी ने कहा कि बड़ी कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर एक लाख तीस हजार रुपये की कीमत के हैं। इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में 400 स्टार्ट अप्स शुरू हुए हैं। इन स्टार्ट अप्स ने सर्वे किया कि एक आदमी एक दिन में कितने किलोमीटर स्कूटर चलाता है और उसके आधार पर उन्होंने 60 किमी चार्जिंग क्षमता की लिथियम आयन बैट्री तैयार की।
उनके स्कूटर बाजार में 70,000 रुपये में बिक रहे हैं। इनकी मांग बढ़ रही है। इसके कारण उप्र में बड़ा निवेश आएगा और 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कानपुर, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, और मेरठ यहां छोटी-मोटी ईवी मैन्यूफैक्चरिंग शुरू हो गई है।
पांच साल में दोगुना करेंगे आटोमोबाइल सेक्टर का टर्नओवर
गडकरी ने बताया कि आटोमोबाइल सेक्टर में देश का टर्नओवर 7.8 लाख करोड़ रुपये है। देश में सर्वाधिक रोजगार और जीएसटी राजस्व यह इंडस्ट्री देती है। हमारा लक्ष्य अगले पांच साल में देश की आटोमोबाइल इंडस्ट्री का टर्नओवर 15 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े पर पहुंचाना है।
2030 तक होंगे दो करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन
गडकरी ने बताया कि आज भारत में 20.8 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हैं। इसमें 2021 की तुलना में 300 प्रतिशत वृद्धि की है। 2030 तक दो करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन सड़क पर होंगे।
कबाड़ नीति से सस्ते होंगे वाहन
गडकरी ने कहा कि आटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार वाहनों को कबाड़ में तब्दील करने की नीति लाई है। केंद्र सरकार ने 15 साल पुराने अपने 10 लाख वाहनों को स्क्रैप करने का निर्णय किया है।
वित्त मंत्री ने इस साल के बजट में राज्य सरकारों को स्कीम दी है कि वे अपनी पुरानी एंबुलेंस और गाडिय़ां कबाड़ में डाल दें। यदि केंद्र और राज्य सरकारों के 45 लाख वाहन कबाड़ में तब्दील होंगे तो आटो कंपोनेंट्स 30 प्रतिशत सस्ते होंगे। अभी वाहन बनाने के लिए हम अल्युमिनियम, तांबा, प्लास्टिक, रबर, स्टील वेस्ट आयात कर रहे हैं। इन वाहनों की स्क्रैपिंग से वेस्ट (कबाड़) से वेल्थ (संपत्ति) का सृजन होगा।
हर जिले में हो तीन स्क्रैप सेंटर
गडकरी ने कहा कि उप्र के हर जिले में तीन स्क्रैप सेंटर खुल सकते हैं। यदि उप्र सरकार स्क्रैपिंग यूनिट, टेस्टिंग यूनिट और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का एक क्लस्टर बनाकर यूपी के हर जिले में स्थापित करे तो हमारा मंत्रालय इसमें पूरा सहयोग देगा।
हर 15 किमी पर स्थापित करें चार्जिंग स्टेशन: योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में हर 15 या 25 किमी पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित होना चाहिए। इथेनाल के साथ हम हाइड्रोजन एनर्जी का कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस पर हमें काम करने की जरूरत है।
