मेरठ। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर शनिवार को एससी-एसटी आयोग के सदस्य ने नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में यह तथ्य सामने आया कि मेरठ की मौजूदा आबादी लगभग 30 लाख है। मानक के अनुसार प्रति 10 हजार की आबादी पर 28 सफाई कर्मचारी होने चाहिए, इस लिहाज से मेरठ में कुल 8400 सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल नगर निगम में केवल 3000 स्थायी और अस्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं। इस तरह शहर में 5400 कर्मचारियों की भारी कमी बनी हुई है।

आयोग ने कहा कि कर्मचारियों की लगातार सेवानिवृत्ति से कार्यबल घटता जा रहा है और इसका सीधा असर सफाई व्यवस्था पर पड़ रहा है। घटती संख्या के चलते मौजूद कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है जिससे वे प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं।

बैठक में सफाई कर्मचारी संघ ने भी अपनी मांगें रखीं। संघ ने कहा कि पिछले 25 से 30 वर्षों से अस्थाई रूप से काम कर रहे कर्मचारियों को अब स्थायी किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली जैसे कई राज्यों में लंबे समय से कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारियों को स्थायी किया जा चुका है, लेकिन मेरठ में अब तक ऐसा नहीं हुआ।

संघ ने सफाई कार्य में ठेका प्रथा का कड़ा विरोध किया। उनका कहना है कि श्रम कानून के अनुसार सफाई एक दैनिक कार्य है और इसमें ठेका प्रथा लागू नहीं हो सकती। कर्मचारियों ने मांग की कि भविष्य में नगर निगम में होने वाली सभी भर्तियां सीधे और स्थायी तौर पर की जाएं ताकि शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूती मिल सके।

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