कानून-व्यवस्था में सुधार का दावा और उसकी कसौटी

उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था का सवाल लंबे समय से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले की स्थिति को याद करते हुए पूर्ववर्ती सरकारों पर माफिया के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया और दावा किया कि अब अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन इस बहस का वास्तविक महत्व इस बात में है कि राज्य की पुलिस व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा में कितना संस्थागत सुधार हुआ है।

मुख्यमंत्री ने जिस कार्यक्रम में यह बात कही, उसमें पुलिस सुधारों के समर्थक रहे पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की पुस्तक ‘संघर्ष’ का विमोचन, पुलिसकर्मियों का सम्मान और 87 इंटरसेप्टर वाहनों को रवाना करना शामिल था। यह प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कानून-व्यवस्था को केवल अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई तक सीमित नहीं किया जा सकता। पुलिस की क्षमता, प्रशिक्षण, संसाधन, तकनीकी दक्षता और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी हैं।

सरकार की ओर से पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था, सेफ सिटी परियोजना, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तथा बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरों को पुलिस आधुनिकीकरण की उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तकनीक निश्चित रूप से अपराध की रोकथाम और जांच में मदद कर सकती है, लेकिन उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसका संचालन कितना पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह है।

मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों की प्रशिक्षण क्षमता, पुराने आवासीय भवनों और पीएसी जैसी व्यवस्थाओं की पूर्व स्थिति का भी उल्लेख किया। यदि पुलिस बल को पर्याप्त प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, बेहतर आवास और सुरक्षित कार्य वातावरण नहीं मिलेगा तो उससे प्रभावी कानून-व्यवस्था की अपेक्षा अधूरी रहेगी। इसलिए पुलिस सुधार को राजनीतिक नारे के बजाय दीर्घकालिक प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में देखने की आवश्यकता है।

अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई शासन की जिम्मेदारी है, लेकिन कानून का शासन केवल कार्रवाई की कठोरता से नहीं, उसकी निष्पक्षता और वैधानिकता से मजबूत होता है। किसी भी सरकार की असली परीक्षा यह है कि आम नागरिक बिना भय के जीवन जी सके, शिकायत पर पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई करे और अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर न हो।

कार्यक्रम में वीर पुलिसकर्मियों का सम्मान भी इस व्यवस्था के मानवीय पक्ष को सामने लाता है। इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिलने का उल्लेख और अन्य पुलिस अधिकारियों को वीरता पदक प्रदान किया जाना बताता है कि सुरक्षा व्यवस्था में पुलिसकर्मियों का योगदान कितना जोखिमपूर्ण है। उनके परिवारों के सम्मान और कल्याण को भी पुलिस सुधार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविध राज्य में कानून-व्यवस्था की चुनौतियां भी जटिल हैं। अपराध नियंत्रण, सांप्रदायिक तनाव, साइबर अपराध, यातायात सुरक्षा, महिला सुरक्षा और संगठित अपराध जैसे क्षेत्रों में अलग-अलग रणनीतियों की आवश्यकता है। इसलिए 2017 से पहले और बाद की राजनीतिक तुलना से आगे बढ़कर अपराध के आंकड़ों, पुलिस प्रतिक्रिया के समय, दोषसिद्धि दर, जांच की गुणवत्ता और नागरिकों के भरोसे जैसे ठोस मानकों पर व्यवस्था का आकलन अधिक उपयोगी होगा।

कठोर शासन का अर्थ भय का वातावरण पैदा करना नहीं, बल्कि ऐसा विश्वास कायम करना है जिसमें अपराधी कानून से डरें और नागरिक कानून पर भरोसा करें। उत्तर प्रदेश में पुलिस सुधारों की वास्तविक सफलता इसी संतुलन से तय होगी।